संसद विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले रिटको अन्तिम सुनुवाइको समयमा मात्रै निवेदनका मागबारे छलफल हुने भएकाले अहिलेलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नरहेको बताएको हो।

सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायत विपक्षी पक्षलाई सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासहित प्रधान मन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा १६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. मनोजकुमार शर्माबाट बनेको संवैधानिक इजलासले ती रिटको सुनुवाइ आजदेखि सुरु गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयवस्तुसमेत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा हाल निवेदन मागदाबीबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु आवश्यक छैन।”