राजदूत फिर्ताकाे निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं- सरकारले विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।

अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ ९ कात्तिकका लागि तोकेको छ। रिटमा दाबी गरिएको छ कि मन्त्रिपरिषद्ले ३० असोज २०८२ मा गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत छ र यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

रिट निवेदनमा उल्लेख छ कि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकोले दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय लिन संविधानले अनुमति दिएको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा राजदूत फिर्ता बोलाउनुले नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पार्ने, विदेशस्थित दूतावासहरूमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुने खतरा बढ्ने र संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने दाबी गरिएको छ।

सरकारले ३० असोजमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

रिटमा भनिएको छ कि कतिपय राजदूत एकै दिन फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत राख्नु समानताको हक विपरीत भएको आरोप छ। २७ भदौ २०८२ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए र सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति तोकेको थियो।