सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं- सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।

सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, ट्विटर (एक्स), युट्युब लगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेका अनुसार, हालसम्म रिट दर्ता भइसकेको छैन। “धेरै जनाबाट रिट परेको छ। सर्वोच्च अध्ययनकै क्रममा छ। दर्ता भएको छैन। आइतबार मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ,” उनले भने।

सरकारको निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको अनुमोदन र सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनका लागि गरेको थियो। दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले पनि तत्कालै सूचना जारी गर्दै उक्त सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिसकेको छ।

सर्वोच्च अदालतले बुधबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गर्दै अनुमति नलिएका सामाजिक सञ्जाल, ओभर द टप (ओटीटी) एप्स र विदेशी प्रसारण संस्थाको सामग्री नेपालमा प्रसारण गर्न अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सर्वोच्चले विदेशमा आधारित डिजिटल कार्यक्रम उत्पादन गर्ने संस्था वा व्यक्ति नेपालमा आफ्नो सामग्री प्रसारण गर्न अनुमति लिनुपर्ने नियमावली तयार गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा परमादेश जारी भएको हो।