टेलिकमको ‘रिङ ब्याक टोन’ बन्द गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं- नेपाल टेलिकमले ल्यान्डलाइन र मोबाइल फोनमा अनावश्यक रूपमा बजाउँदै आएको ‘रिङ ब्याक टोन’ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सोमबार दर्ता गरेको उक्त रिटमा नेपाल टेलिकमसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ।

यसअघि साउन १९ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिटलाई रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साउन २१ मा दरपीठ गरेका थिए। तर, दरपीठ बदरको माग गर्दै दर्ता गरिएको निवेदनमाथि आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा, रिटमा उठाइएका विषयहरू सार्वजनिक सरोकारका रहेको ठहर गर्दै रजिस्ट्रारको दरपीठ आदेश बदर गरिएको हो। अदालतले उक्त रिटलाई पुनः दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल टेलिकमले बजाउँदै आएको अनावश्यक रिङ ब्याक टोनका कारण उपभोक्ताहरू हैरान भएको बताएका छन्। अनावश्यक रूपमा बज्ने यस्ता टोनका कारण ग्राहकहरू निजी दूरसञ्चार सेवा वा व्हाट्सएप, भाइबर, म्यासेन्जरजस्ता विदेशी एप प्रयोग गर्न बाध्य भएको र यसले नेपालको राजस्वमा ठूलो घाटा पु¥याएको दाबी गरिएको छ।

रिटमा उपभोक्ताको इच्छाविपरीत अनिवार्य रूपमा बजाइने टोन मानसिक तनाव दिने, गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै असुविधा पुर्‍याउने काम भएको भन्दै चाडपर्व, मेला, महोत्सव वा विशेष दिवसका नाममा बजाइने सबै प्रकारका रिङ ब्याक टोन तत्काल बन्द गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् वा महामारीजस्ता विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य समयमा कुनै पनि प्रकारको रिङ ब्याक टोन बजाउन नपाइने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। उक्त रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।