सर्वोच्चद्वारा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले संसद् विघटनविरुद्धको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले हस्ताक्षर गर्न नमानेको विषयमा बुधबार रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले शुक्रबार आदेशमा भनिएकाे छ, “फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायीक प्रक्रियाको अंग भएकाले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ताका लागि पेश भएको निवेदन दर्ता गर्न मिलेन।” उनले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, ०७४ को दफा १२८ र सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम १८ अनुसार दरपिठ गरिएको पनि बताए।

यस मुद्दाको पृष्ठभूमि अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते पहिलोपटक संसद् विघटन गरेका थिए। यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते संसद् विघटन बदर गर्दै फैसला सुनाएको थियो।

तर, फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर अन्य न्यायाधीशले सही गरे पनि राणाले हस्ताक्षर नगरेकाले पूर्ण पाठ सार्वजनिक हुन सकेको छैन। निवेदक न्यौपानेले राणाको नाममा फैसला तयार तथा सही छाप गर्ने कार्य रोक्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका थिए।