यी हुन् स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलकाे एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धि

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा नागरिकलाई स्थानीय तहमै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न नीतिगत र कार्यान्वयनगत पहलहरू गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री पौडेलले स्थानीय तहमै गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण तथा सञ्चालनलाई तीव्रता दिइएको बताए। यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न ‘स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (दोस्रो संशोधन, २०८१)’ र ‘आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड, २०८१’ जारी गरिएको छ।

उनका अनुसार, गत वर्ष ६ अर्ब २२ करोड बजेट निकासा गरिएसँगै ११३ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् र पहिलो चरणमा ५५ वटा आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षमा थप २५० अस्पताल सम्पन्न गर्न ११ अर्ब बजेट सुनिश्चित गरिएको पनि उनले बताए। यो कदमले सामान्य उपचारका लागि पनि ठूला अस्पताल धाउनुपर्ने नागरिकको बाध्यताको अन्त्य गरी घरदैलोमै स्वास्थ्य सेवा पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

‘निरोगी नेपाल’ को अवधारणालाई सार्थक बनाउन र नसर्ने रोगहरूको बढ्दो भारलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक वर्षको फागुन महिनालाई ‘नसर्ने रोग परीक्षण महिना’ का रूपमा मनाउने अभियान सुरु गरिएको छ। यस अभियानलाई व्यवस्थित गर्न ‘समुदायमा नसर्ने रोगहरू पहिचानका लागि एक महिने अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि यो अभियानलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमकै रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर जस्ता रोगहरूको समयमै पहिचान र रोकथाममा मद्दत पुग्नेछ भने नागरिकमा स्वस्थ जीवनयापन शैलीको विकास भई राज्यको उपचार खर्चमा कमी आउने विश्वास लिइएको छ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट नेपाली किशोरीहरूलाई जोगाउन राष्ट्रव्यापी रूपमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपीभी) विरुद्धको खोप अभियान सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ। यस अभियानअन्तर्गत १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका १४ लाख ६२ हजार किशोरीहरूलाई निःशुल्क खोप प्रदान गरिएको छ, जुन लक्षित वर्गको ८७ प्रतिशत हो। ‘एच.पि.भी. खोप सेवा सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ जारी गरी यस अभियानलाई कानुनी र प्रक्रियागत आधार प्रदान गरिएको छ। भविष्यमा यो कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको नियमित हिस्सा बनाई दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ, जसले हजारौं महिलाहरूलाई यो घातक क्यान्सर रोगबाट बचाउन मद्दत पुग्नेछ।