रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं-  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कर्पस) रिटमाथि सुनुवाइ सकिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि आजै आदेश आउने सम्भावना छ।

वैशाख ७ गते लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले श्रीमानलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको सचिवालय उल्लेख भएकोमा त्रुटि सच्याउँदै लामिछानेले अर्को निवेदन पनि दिएका थिए।

सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेले कैफियत प्रतिवेदन मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। तत्काल रिहा हुने अवस्था नदेखिएपछि उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका हुन्।

माघ ६ गते रूपन्देही जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा ४२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग गरिएको छ।

माघ १३ गते जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि फागुन २६ गते लामिछानेले पनि धरौटी आदेश खारेजको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।