मोबाइल चार्ज गरेको १० रुपैयाँ !

कञ्चनपुर – तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापित ६०४ परिवारको बसोबास निकुञ्जको ढक्का शिविरमा छ।

२०६४ सालदेखि छाप्रा बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका नागरिक आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन्। आरक्ष विस्तारको क्रममा जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट विस्थापित भएर यहाँ बस्दै आएका नागरिक राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएको बताउँछन्।

‘हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौँ निकुञ्जले यहाँ सोलार समेत लगाउन दिँदैन’, ढक्का शिविरका रामदास चौधरीले भने, ‘हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको १०-१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार ढक्का शिविरमा बसोबास गर्ने नागरिक मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढा रहेको लालझाँडी गाउँपालिकाको चान्देउ पुग्ने गरेका छन्।

शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइ समेत प्रभावित हुने गरेको छ। ‘यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नुपरेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जङ्गली जनावरले खाइदिन्छन्, धान र गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ’, शिविरका मोतिलाल डगौराले भने, ‘हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौँ, नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौँ।’

२०५८ सालमा संकटकालका बेला सरकारले तत्कालीन शुक्लाफाँटा आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गर्दा विस्थापित पीडित अझै पनि जङ्गल, खोला नदी छेउछाउमा झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्। निकुञ्जको ‘कोर एरिया’ मा रहेको ढक्कालगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानका १७ वटा शिविरमा विस्थापित बसोबास गरिरहेका छन्।

आरक्ष पीडितहरूलाई पुनःस्थापना गर्नका लागि सरकारले पटकपटक गरी हालसम्म ३२ वटा आयोग गठन गरेको छ तर विस्थापितहरूको समस्या समाधान हुन भने सकेको छैन। निकुञ्ज विस्थापित ढक्का शिविर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले २०५८ सालदेखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाउन नसकेको बताए। ‘आरक्ष पीडितहरू २३ वर्षदेखि पीडामा छन् यसका नाममा विभिन्न आयोग बने तर अहिलेसम्म हाम्रो पुनःस्थापना हुन सकेन’, भण्डारीले भने, ‘हाम्रा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, खोप छैन अँध्यारोमा बस्नुपरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी बिजुली र शौचालय समेत छैन।’ उनले शिविरमा बस्ने वृद्धवृद्धाले अहिलेसम्म उपचार नपाएको र बालबालिकाले खोप नपाएको बताए।

लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए। शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायतका सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ। २०३१ सालमा सरकारले १५५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको तत्कालीन आरक्षको पूर्वी क्षेत्र विस्तार गरेर ३०५ वर्गकिलोमिटर बनाएको थियो। -रासस