धरौटी बुझाउन नसक्नेलाई ६ महिनाभन्दा बढी नथुन्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरूलाई ६ महिना भन्दा बढी थुनामा राख्न नपाइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरूलाई ६ महिना भन्दा बढी थुनामा नराख्न फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश गरेको छ । ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिँदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू ।’ पाँच जना न्यायाधीशको वृहत् पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।

न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंङ्गाना र सुनिल कुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले २० भदौ, २०८१ मा गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा जमानत बापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्यरजिष्ट्रार लगायत अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

महेन्द्रप्रसाद मिश्र बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका थिए । फैसला अनुसार, उनले ७ दिनको कैद बिताए । तर ५२ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्नेमा तिर्न नसकेपछि थुनामा बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । थुनुवाले गरेको पुनरावेदनको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनी मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।