जर्मन सरकारले नेपाललाई ७ अर्ब ६१ करोड बढी अनुदान उपलब्ध गराउने

काठमाडौं – नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा विकास सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता भएको छ । वार्तामा जर्मन सरकारका तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी पाँच करोड १० लाख युरो ( सात अर्ब ६१ करोड ४६ लाख) अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।

सो सहायता रकम नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकास लगायतको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको हो ।

वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपश्चात नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ । जर्मन सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गरेका थिए भने जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकाससम्बन्धी संघीय मन्त्रालयको संसदीय राज्य सचिव वार्वेल कोफ्लरले गरेका थिए । वार्तामा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काको उपस्थिति थियो ।