वायुसेवा निगम अध्यक्ष अधिकारीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ – सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकै पटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सी-चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम (एनएसी)का अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरी निर्णयअनुसार सेवा अवरुद्ध हुने गरी एकै पटक दुईवटै वाइडवडी जहाज सी-चेकका लागि पठाइएको सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले ७ दिने अल्टिमेटमसहित स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

मन्त्रालयले निगममा नियमित रूपमा उस्तै प्रवृत्तिमा कमजोरी एवं लापरबाहीको पुनरावृत्ति हुनु तथा व्यावसायिक कार्यसम्पादनस्तर कमजोरी भन्दै स्पष्टीकरण पत्र प्राप्त भएको ७ दिनभित्र कमजोरीका वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।

निगम नेतृत्वले नेपालको उपस्थिति कायम राख्दै सुरक्षित, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी र मुनाफायोग्य बनाउनु पर्ने भए पनि अध्यक्षको लापरबाही, असक्षमता र कमी, कमजोरीको कारण निगमको साख समेत गुम्दै गएको सरकारले बताएको छ ।

अध्यक्ष अधिकारीलाई मन्त्रालयले ११ वटा प्रश्नको वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले अधिकारीसँग जहाजको प्राविधिक परीक्षण, पार्टपुर्जा खरिद एवं मर्मत कार्य गराउँदा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता तथा गुणस्तरीयता कायम नहुने गरेको गुनासो तथा उजुरीहरू आउने गरेको भन्दै दुई जहाजको सी-चेकको लागि एमआरओ छनौट गर्दा कार्य सम्पन्न गर्न नसक्ने कम्पनीलाई किन छनौट गरेको भनी प्रश्न गरेको छ । साथै यस कार्यबाट निगमलाई पुगेको क्षतिको जिम्मेवार पनि अधिकारी नै हुनुपर्ने र दुई जहाजको सी-चेकको लागि भिसा अवधि सकिन लागेका प्राविधिक पठाएर पुनः फिर्ता बोलाई अर्को टोली पठाउने कार्यबाट निगमलाई पुगेको क्षतिबारे पनि मन्त्रालयले प्रश्न गरेको छ ।

जहाजहरूको नियति चेक जाँचको व्यवस्था नगर्नु, पर्यटक आवागमनको प्रमुख समय र चाडपर्वको समयमा उडानहरू पूर्ण क्षमतामा गर्नुपर्नेमा ग्राउण्ड गर्दा निगमलाई पुगेको घाटा, समयमा उडान नगरेबापत विभिन्न देशमा तिर्नुपरेको जरिवानाको स्पष्ट विवरण, गत वर्ष निगमको दुबई स्टेसनका कर्मचारीले बैंक खाता विवरणबारे सामान्य जाँचबुझसमेत नगरी ह्याकरबाट ई–मेलमार्फत आएको विवरणअनुसार रकम भुक्तानी गरिदिँदा निगमले ठुलो मात्रामा (करिब २ करोड) नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रालयले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा नगरी चरम लापरबाही र बदनियत देखिने गरी कार्यसम्पादन गरेको र निगम जस्तो ठुलो महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा हुनुपर्ने कार्यदक्षताको गम्भीर कमजोरी देखिएको सम्बन्धमा लिनुपर्ने कानुनी वित्तीय तथा नैतिक दायित्वको विषयमा समेत स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।

स्पष्टीकरण पेस गर्ने सम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामित्व रहेको नेपाल वायुसेवा निगम राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाको रूपमा स्थापित र सञ्चालित छ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सञ्जालमा जोड्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम रहेको यस निगमलाई नेपालको रणनीतिक उपस्थिति कायम राख्दै सुरक्षित, मर्यादित, प्रतिस्पर्धी एवं मुनाफायोग्य रूपमा सञ्चालित गर्नु अत्यन्तै आवश्यक रहेको नेपाल वायुसेवा निगम उडानको कमी, बढ्दो सञ्चालन घाटा तथा व्यवस्थापकीय असक्षमता, लापरबाही एवं कमीकमजोरीका कारण आफ्नो साख गुमाउँदै जानुको साथै वित्तीय हानी नोक्सानी समेत व्यहोर्नुपरेको देखिन्छ । निगममा नियमित रूपमा उस्तै प्रकृतिका कमजोरी एवं लापरबाहीहरूको पुनरावृत्ति हुनु तथा व्यावसायिक कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुको जिम्मेवारी नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ बमोजिम निगमको वस्तुगत आधार, कारण र प्रमाणसहित यो पत्र प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेस गर्नुहुन नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’