विवादित नियमावलीअनुरूप न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियाप्रति नेपाल बारको आपत्ति

काठमाडौं — नेपाल बार एसोसिएसनले विवादित न्याय परिषद् नियमावलीका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले गत वर्ष गरिएको नियमावली संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका चार दरबन्दी रिक्त छन् । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा हाल १७ जना मात्र छन् । आगामी महिना २ जना न्यायाधीशको पदावधि सकिने भएका कारण रिक्त दरबन्दी ६ पुग्नेछ ।

विशिष्ट श्रेणीका न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीहरूलाई वरियता क्रममा अगाडि पर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको थियो । न्याय परिषद्को आगामी बैठक भदौ १७ गते बस्ने तयारी छ जसले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र महासविच अधिवक्ता अन्जिता खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा संशोधित नियमावलीको खारेजको समेत माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा कानुन व्यवसायीको सम्मानजनगर उपस्थितिका साथ उच्च र सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लाई सचेत गराउँदै उक्त नियमावली खारेज नभएसम्म कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।