मेयर हर्कराज ऐन मिचेका मिच्यै, बजेट नल्याएर फेसबुक चलाउनमै मस्त
कागजपत्र |
काठमाडाैं- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा/नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर केही स्थानीय तहहरूले उक्त व्यवस्थालाई कुल्चेका छन् । त्यसमै पर्छ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पनि धरानमा सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई नहुने गरेको पाइएको थियाे। जबकी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी नीति र ऐनलाई कुल्चिदै आएको धरानले समयमै बजेट ल्याउन पनि सकेकाे छैन । यतिसम्मकी उसले नीति तथा कार्यक्रम नै ल्याउन सकेको छैन ।
उपमहानगरपालिका उपप्रमुख अईन्द्रविक्रम बेघाले तयारी र प्रकृया नपुगेकाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याउन नसकिएको जानकारी दिएका छन् । उपप्रमुख बेघा मेयरतर्फ लक्षित गर्दै बजेट ल्याउनुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति गैरजिम्मेवार बनेपछि बजेट नसकिएकाे बताउँछन् ।
बजेटको सीमा निर्धारण समितिले बजेटको सिलिङ तय गर्नुपर्छ । त्याे समितिमा मेयरको संयोजकत्वमा उपमेयर र ४ जना वडा अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् ।
उपमेयर बेघाका अनुसार मेयरले एकपटक बैठक बोलाएका थिए। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निलम्बन गरेर बैठक बाेलाएपछि उपप्रमुख र समितिका सदस्यले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनको विषयमा जिज्ञसा राखेका थिए । त्यसपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेकाे उनले बताए ।
त्यसपछि मेयर बजेट ल्याउने विषयमा चुपचाप छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अति नै सक्रिय हुने मेयर हर्कराज साम्पाङ भने यो विषयमा मुख नै खोल्न तयार छैनन् ।
कहिलेसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट आउला भन्ने प्रश्नमा उपमेर बेघा भन्छन् , ‘त्यो त उपमहानगर प्रमुखको नियतमा भर पर्छ।’
