गिरीजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा बेच्न सुरु भएको थियो गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा

काठमाडाैं- हिजो(सोमबार) बिहानै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै एउटा फेसबुक पोष्ट राखेका थिए । उनले गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा ओलीले ‘दुई वर्षभित्र गिरीबन्धुकै जग्गा दिलाउँछौँ’ भनेर थुम्थुम्याएको आरोप लगाएका थिए ।

उनले ओलीको नामै किटान गरेर लेखेका थिए, ‘गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गामा गर्न खोजेको नीतिगत घोटालामा तपाईंको सहभागिताको इतिहास हेर्दा त्यहाँ तपाईंलाई नभनी पात पनि हल्लन्छ भन्ने लाग्दैन । समयमै गिरीबन्धुमा पीडितको बैना फिर्ता गर्नु होला । नत्र कोही साँच्चैको नयाँ आउला र फाइल पल्टाउला । हुन त, पहिले पनि जेल बस्नु भएको हो ।’

मेयर शाहले यसअघिदेखि नै गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको मुद्दा चर्कारहेका छन् । उनले हिजो पोष्ट गरेको स्टाटसपछि उक्त प्रकरणबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा ओलीले ‘बालेनलाई सोध्नुहोस’ भन्दै सञ्चारकर्मीलाई जवाफ फर्काएका थिए ।

बालेनले भनेजस्तै एमालेका मुख्य चन्दादाता भनेर चिनिने जग्गा कारोबारी दिपक मलहोत्राले उक्त गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा हत्याउन अरबौं रकम खर्च गरिसकेको भनेर टंक दहालले आफ्नो भिडियो सामग्रीमा उल्लेख गरेका छन् । उनै मलहोत्राले दिएको बैनाबारे बालेनले भनेका हुन् कि भन्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ । यस्तै गिरीबन्धु टी–इस्टेटको प्रसंग नेपाली कांग्रेसले पनि बेलाबेला उठाइरहेको छ ।

ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख ७ मा गिरीबन्धु टी–स्टेटको ३ सय ४४ बिघाभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गरेर व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन दिने गरी निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले गत माघ २४ मा ओली सरकारको निर्णयलाई गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको थियो । गिरीबन्धुको जग्गा यसअघि नै व्यक्तिका नाममा लैजाने गरी भएका निर्णय पनि बदर गर्दै अदालतले सरकारका नाममा कायम गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर, २०६३ सालमा कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको नाममा रहेको ५ बिगाहाभन्दा बन्दा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सहमति दिएको खुलेको छ ।

मंसिर १३, २०६३ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले भूमिसुधार कार्यालय झापालाई पठाएको पत्र अनुसार उक्त स्टेटको कित्ता नम्बर १४३, १४४, ३८९, ५८१, ५५३, ५२७२, ३३३, ३८३ र ५१८ गरि ५ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा बेचेर साविकको घाइजन वडा नम्बर ६ ‘क’ मा ९ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको देखिन्छ । त्यतिबेलाको अन्तरिम सरकारमा नेकपा एमालेका जगत बोगटी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रहेका थिए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा बिक्रीवितरण वा सट्टापट्टा गर्न नहुने व्यवस्था गरेकामा भूमाफिया तथा विक्रेताको शक्तिमा यो ऐन तथा नियमावलीलाई हेरफेर गराएर २०७८ सालमा ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न सकिने’ प्रबन्ध तय भएको थियो । तर, त्यो अगावै २०६३ मै कांग्रेस सरकारमा भएको बेला जग्था सट्टापट्टाको प्रक्रिउा भएको उक्त पत्रले पुष्टि गर्छ ।

यस्तो छ गिरीबन्धु टी–स्टेटको इतिहास
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ मा उद्योग, कृषि उद्योग, सहकारी खेती गर्ने संस्था र शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको अवस्थामा भने यो हदबन्दीले नछुने व्यवस्था राखिएको थियो ।

तर, दरबारनिकट मानिएकाबाट उक्त ऐन आउनुअघि नै सूचना चुहिएको थियो । उनीहरुले कृषि उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना बारिह ल्याएपछि झापाका तीनजना जमिनदार प्रेमकुमार गिरी, कृष्णकुमार गिरी र त्रिलोचन गिरीले पाएका थिए ।

तिनै गिरीबन्धुहरूसँग झापाको बिर्तामोडमा झन्डै पाँच सय बिघा जमिन थियो । उक्त जमिनलाई जोगाउन गिरीबन्धुहरूले भूमिसुधार लागु हुनुअगावै २०२० सालमै गिरीबन्धु टी–स्टेट दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि आएको भूमिसुधारसम्बन्धी व्यवस्था र हदबन्दीले उक्त जग्गालाई छोएन ।

२०२९ साल पुस ११ मै गिरीबन्धु टी–स्टेटले प्रयोग गरेको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने सूचना राजपत्रमै प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा ‘चिया उद्योग रहेसम्म’ मात्रै हदबन्दी छुट हुने उल्लेख छ । ‘भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर गरी जम्मा ५ सय बिघासम्म चिया उद्योगको जग्गा कायम रहेसम्म हदबन्दी छुट दिइएको’ भनेर राजपत्रमा लेखिएको थियो ।

हदबन्दी छुट पाएको जग्गा खरिदबिक्री र सट्टापट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको थियो भने, हदबन्दी पाएको प्रयोजनका लागि मात्रै उक्त छुट हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसरी पञ्चायतकालमा हदबन्दीबाट जोगिन बनेको गिरीबन्धु टी–स्टेट बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि पनि सञ्चालन भएको थियो ।

तर, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्थाविपरीत महँगो ठाउँमा रहेको जग्गा सस्तो ठाउँको जग्गासँग सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गरेर बेचिसकिएको छ । कुल क्षेत्रफल ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुरमध्ये  ५१ बिगाहा जग्गा अवैध ढंगबाट २०६१ सालमा सट्टापट्टा गरेर बिक्री भइसकेको छ । अब गिरीबन्धु टी–स्टेटसँग २ सय ८० बिगाहा जमिन बाँकी रहेको छ ।