कारबाहीको सिफारिसमा परेका सहसचिव पोखरेललाई गृहमन्त्री लामिछानेले दिए सिडियोको ‘पुरस्कार’ !

काठमाडौं – गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुन तस्करीविरुद्ध गठित छानबिन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका एक जना विवादित सहसचिवलाई पुरस्कृत गरेका छन् ।

गृहमन्त्रालयले बुधबार १६ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) सिडिओसहित २५ सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सो सरुवासूचीअनुसार सुन तस्करी छानबिन आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका सहसचिव अरुण पोख्रेललाई गृहमन्त्रालयबाट सरुवा गरेर नवलपरासी (ब.सु. पूर्व)को सिडियोको जिम्मेवारी दिएका छन् । गृहको एउटा विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई जिल्लाको बागडोरको जिम्मेवारी दिएर पठाएका गृहमन्त्री लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा कर्मचारीलाई बचाउन लागेका छन् ।

सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरुलाई कारबाहीको दायरामा भन्दै जिम्मेवारीबिहीन बनाइरहँदा लामिछानेले कर्मचारीलाई भने पुरस्कृत गरिरहेका छन् । छानबिनको नाममा प्रहरी अधिकृतहरुको मनोबल गिराइरहेका गृहमन्त्रीले कर्मचारीलाई भने उत्कृष्ट जिम्ेवारी दिँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदनको ‘उपहास’ गरेका छन् ।

एउटै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार प्रहरी कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारबिहीन बनाइरँदा कर्मचारीलाई थप जिम्मेवारी दिनुलाई गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनप्रति गरेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार मान्न सकिन्छ ।

सहसचिव पोख्रेल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार प्रमुख रहेकै समयमा २०७९ पुस १० गते इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मार्फत् सुन तस्करी भएको थियो । तस्करीको समयमा जिम्मेवार पदमा रहेका पोख्रेल तस्करीमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै छानबिन आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा चीनबाट ‘भेप’मार्फत ल्याइएको करोडौंको सुन विमानस्थलको भन्सारमा ल्याएर ४७ दिनपछि भन्सारका नासु रेवन्त खड्कासँगको मिलेमतोमा  भन्सार एजेन्ट दिनेश बस्नेतले चोरेर भारतीय व्यापारी नन्दुकुमार राण्डुराम मर्गलेलाई बेचेका थिए । बस्नेतले मर्गलेलाई ९ करोड सुन बेचेर ६ करोड आफूले राखेको खुलेको थियो ।

त्यसबेला अनुसन्धानको दायरामा नआएका सहसचिव पोखरेलमाथि छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्दा उनी पनि संलग्न रहेको ठहर गरि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । भेप प्रकरणमा खड्का र बस्नेतसहित वेदप्रकाश अग्रवाल, साहेब राव मर्गले, अमृत कार्की र निर्मल विक पक्राउ परेका थिए ।

उक्त सुन तस्करी छानबिन आयोग पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वएआईजी सहकुल थापा, पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजंग कार्की र प्रेमराज जोशी सदस्य रहनेगरी गठन गरिएको थियो । आयोगले गृहमन्त्री लामिछानेलाई चैत १ गते ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।