बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने एमीकस क्युरी कार्कीको दाबी र दलील यस्ता छन्

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा सुरु भएको एमीकस क्युरीको बहसका क्रममा मंगलबार बरिष्ठ अधिवक्त बद्रीबहादुर कार्कीले बहस गरेका छन्।

सो क्रममा उनले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने राय बताएका छन्। तर उनले त्यसमा प्रधानमन्त्रीको नियतको तर्कलाई अघि सारेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ ले त्यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनको तर्क छ। जसरी ०४७ सालको धारा ५३ (४)ले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको थियो, त्यो व्यवस्था मौन रुपमा ०७२ को ८५ ले दिएको कार्कीको तर्क थियो।

संविधानको धारा ७६(१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(७) अनुसार भंग गर्दा उक्त धारा एक्टिभ हुने कार्कीको दाबी थियो। सरकार असफल भएको खण्डमा भने धारा ८५ एक्टिभ भई भंग गर्न सक्ने कार्कीको दलिल थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानको धारा ७६(७) र ८५ अनुसार गरेको भनी दाबी गर्दै आएका छन्।