जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

काठमाडौं – संसदीय समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारी प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संघीय संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधबार बसेको बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

१५ जेठमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले चालु खर्च कटौती गर्न २० भन्दा बढी निकाय खारेज गर्ने बताएका थिए।

जसमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रुपमा राख्ने र निर्वाचन कार्यालयहरु प्रदेशमा मात्र रहने बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको थियो।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको कार्यालयलाई कटौतीभन्दा पनि थप व्यवस्थित गरेर जानुपर्ने र सरकारी निर्णय सच्याउनुपर्ने समितिले बताएको छ ।