जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको कुरामा सत्तापक्षीय दलको नै असन्तुष्टि

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा सत्तापक्षीय दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत शाखा राखी काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यही विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले सरकारको त्यो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै आज शुक्रवार सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नै सन्तुष्ट छैनन् ।

सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै माओवादीका नेता मुक्ति प्रधानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीओ) अन्तर्गत निर्वाचन इकाइ लैजाने भन्ने विषय स्वीकार्य नहुने बताए । उनले यस्तो व्यवस्था कानुनमा नरहेको भन्दै कानुनमा व्यवस्था नभएको कुरा बजेटमा आउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता प्रकाश अधिकारीले निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरू हटाउने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको बताए । उनले देशको लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउनुपर्ने, अझै विस्तार गर्नुपर्ने र अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले स्वायत्त रहनुपर्ने निर्वाचन आयोग र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगलाई झनै कमजोर बनाउने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको भन्दै विरोध गरे । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको प्रस्तावलगायत विषयमा आज राजनीतिक दलसँग परामर्श गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन प्रारम्भ, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन र राजनीतिक दलको लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धमा पनि छलफल गरेको छ ।
छलफलमा प्रमुख निर्वाचन दिनेशकुमार थपलियाले आयोगको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन ल्याउने र प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य सरकारबाट हुन नहुने बताए ।

राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको विषयले आयोगको स्वायत्तता, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने देखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । साथै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग मातहतका जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयबाट भइरहेको काम अन्य निकायमा दिनु संविधान र प्रचलितकानुन प्रतिकूल हुने देखिएको बताएका थिए ।

मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक र भर्खरै सम्पन्न तीन वटै तहका निर्वाचनपश्चात् निर्वाचनसम्बन्धी कागजात तथा निर्वाचन सामग्रीहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत् रूपमा राखी राख्न उपयुक्त हुने निर्वाचन आयोगको ठहर छ ।

निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा सरकारबाट कुनै निर्णय भएको भए तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिई जिल्ला निर्वाचन कार्यालय यथावत सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन आयोगमार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउन बैठकले निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता शालिकग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा दलका प्रतिनिधिहरुले आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गर्ने, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । साथै राजनीतिक दलहरूको लेखा तथा लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।