नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
कागजपत्र |
काडमाडौं – सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
विगतको संसदले पास गरी लामो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफरिसमा हालै राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरपछि संविधान विरित भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त विधेयक यथास्थनमा राख्न आदेश दिएको हो।
साथै, सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
संसदमा पेश नै नगरी मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीसहितले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
उक्त रिटमा राष्ट्रपति पौडेलले गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अवैधानिक भएको जिकिरसहित लागू नगर्नरनगराउन माग गरिएको थियो ।
रिटमा नागरिकताको विषय राष्ट्रियतासँग जोडिएकाले यसबारे अलग्गै नीति चाहिने पनि भनिएको छ। रिट निवेदकहरुले नेपालीहरु नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र विदेशीले नागरिकता नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन्।
यो विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म रोकेकी थिइन्। भण्डारीले रोकेपछि यो विधेयक अघिल्लो वर्ष भदौदेखि शीतल निवासमा थन्किएको थियो।
