टोपबहादुर रायमाझीलाई एमालेले किन गरेन कारवाही

काठमाडौं – नेकपा एमालेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले कानुनी प्रक्रियालाई सघाउनु नै उचित हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आसन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डाबारे छलफल गर्न आज (मंगलबार) ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा एमाले कानुन र विधिको शासन मान्ने पार्टी भएकाले अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियालाई सघाउनु पर्ने धारणा नेताहरूले व्यक्त गरेका छन् । सचिवालयको बैठकमा सचिव रायमाझीबारे कुरा भए पनि कुनै निर्णय नभएको उपमहासचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

‘हाम्रा सचिव टोपबहादुर रायमाझीबारे लामो छलफल र निर्णय गरिरहनु परेन । एमाले कानुनको पालना गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध छ’, गुरुङले भने, ‘टोपबहादुरको नाम शरणार्थी प्रकरणमा आएको छ । यसमा हाम्रो निष्कर्ष भनेको विधिको शासन मान्ने भएकाले विधिपूर्वक कानुनलाई सघाउनु पर्छ भन्ने हो ।’

गुरुङले विधिको शासन मान्ने, कानुनको शासन मान्ने पार्टीले कानुनलाई सघाउनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको पत्रकारहरुलाई बताए । ‘टोपबहादुरजीमाथि आरोप मात्रै लागेको हो । दोषी ठहर भइसकेको अवस्था छैन’, उनले भने, ‘यस प्रकरणमा हामीले त्यति हतार गर्नु जरुरी छैन ।’