विद्यार्थी र अभिभावक राखेर कानून आगो लगाउन नपरोस्ः संयोजक बराल

काठमाडौं – अब्रोड शिक्षामा सरकार असहिष्णु बनेको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति निर्देशिका २०७९ खारेज हुनु पर्ने माग गर्दै महासंघ आन्दोलित बनेको हो । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न ७ वटा संस्थाहरूले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तत्काल निर्देशिका नसच्याए आगामी सोमबारदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि गरेका हुन् ।

बिदेशमा पढ्न जान पाउने विद्यार्थीको अधिकार खुम्चने गरी सरकारले निर्देशिका ल्याएको प्रति उनीहरुको गम्भीर आपत्ति छ । शैक्षिक नीतिप्रति विद्यार्थीहरु विस्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको निर्देशिकाले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र थप धराशायी अवस्थामा पुग्ने शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका संयोजक राजेन्द्र बरालको बुझाई छ ।

नेपालमा शैक्षिक क्यालेन्डर लथालिङ अवस्थामा रहेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको विश्लेषण छ । शैक्षिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहे पनि सरकार विद्यार्थीलाई जबरजस्ती नेपालमा नै अध्ययनका लागि बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्न दबाब दिइरहेको शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे बताउँछन् ।

सरकारले वैशाख १३ गते वैदेशिक अध्ययन स्विकृतिसम्बन्धी ऐन जारी गर्दै विदेशमा भाषा, प्राविधिक शिक्षा लगायतमा अध्ययन गर्न रोक लगाएको थियो । नयाँ निर्देशिका ल्याएर सरकारले अध्ययनका लागि बढी सम्भावना बोकेको जापान जान अंकुश लगाएप्रति पनि व्यवसायीको गम्भीर आपत्ति छ । एड्मिशन लेटरका आधारमा अन्य देशले झै जापानको लागि पनि एनओसी दिनुपर्ने माग जालसानका अध्यक्ष रमेश देवकोटाको छ ।

सरोकारवालासँग सलफल गरेर मात्रै नीति निमार्ण गर्न सरकारसँग नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघको माग छ । माग सम्बोधन नभए शैक्षिक क्षेत्रमा हुने क्षतिको जिम्मेवारसमेत स्वयं सरकार हुने उनीहरुको चेतावनी छ ।