उधारोमा उपनिर्वाचन !

काठमाडौं – तनहुँ १, बारा २ र चितवन क्षेत्र नम्बर २ मा रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य चयनका लागि गत १० वैशाखमा शान्तिपूर्ण रूपमा उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । सरकारले उपनिर्वाचनमा हजारौंको संख्याका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी परिचालन गरेको थियो ।

सुरक्षाकर्मी र निर्वाचन आयोगबाट खटिएका कर्मचारीको समन्वयले गर्दा उपनिर्वाचन शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा सम्पन्न भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता गुरुप्रसाद वागलेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘तीनवटै क्षेत्रमा केही छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपम मतदान सम्पन्न भएको हो ।’

तर, सम्पन्न उपनिर्वाचन उधारोमा भएको खुलेको छ । तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा लागेको सम्पूर्ण खर्चदेखि व्यवस्थापन उधारोमा भएको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । जसको सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरीको ठूलो भूमिका रहेको थियो भने अन्य सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको आ–आफ्नो ठाउँमा राम्रै भूमिका थियो ।

यसअघि हुने निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफूलाई चाहिने जति बजेटको खाका बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको लागि प्रस्ताव पेश गथ्र्यो । अर्थले त्यसैगरी विनियोजन गरेर बजेट पठाउँथ्यो । आवश्यक स्रोत साधनदेखि तलब भत्ता खुवाउन सजिलो हुन्थ्यो ।

निर्वाचन खर्चको अधिकांश हिस्सा निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधानमा खर्च हुने थियो । सोहीअनुसार विनियोजन भएको बजेट जिल्ला–जिल्लामा समेत जान्थ्यो । त्यहि अनुसार खर्च हुन्थ्यो, अनि काममा समेत सहजता हुन्थ्यो ।

तर, यसपटक भएको उपनिर्वाचन बिना बजेट सम्पन्न भएको हो । जस्तो चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा करिब १५ सयको हाराहारीमा मात्र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । थप सुरक्षाको लागि भनेर जिप्रका चितवनले धादिङ, मकवानपुर, नुवाकोट, प्रदेश प्रहरी कायार्यलय र गणबाट प्रहरी कर्मचारी ल्याएको थियो ।

उनीहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले बिना बजेट गरेको हो । खानदेखि बस्न र अनुगमनको क्रममा निस्किने गाडीको लागि आवश्यक इन्धनको व्यवस्था सबै प्रहरीले गरेको जिप्रका चितवनका एक अधिकृत बताउँछन् । त्यतिमात्र नभएर अन्य सुरक्षाकर्मी र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको खर्च समेत प्रहरीले व्यहोरोको बताइन्छ ।

चितवनमा मात्र नभएर तनहुँ र बाराको अवस्था पनि एउटै हो । उपनिर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको व्यवस्थापन प्रहरीले गरेपनि खर्च भएको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजन हुने÷नहुने भन्न नसकिने ती प्रहरी अधिकृत बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार उपनिर्वाचनको लागि भनेर आवश्यक बजेटको खाका बनाएर अर्थ मन्त्रालय पेश गरेपनि स्वीकृत भएको छैन । परिचालित सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी सबैलाई खानबस्न कठिनाई भएको अवस्थामा उधारोमा व्यस्थापन हुँदा मन्त्रालयले बजेट पठाउनेमा सबै आश्वस्त रहेका छन् ।

ऋण तिर्न बाँकी

उपनिर्वाचन त सम्पन्न भयो । तर, त्यसको व्यवस्थापनमा लागेको कतिपय खर्च तिर्न बाँकी रहेको चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । ‘चुनावको लागि भनेर बजेट निकासा नभएपछि सबै खर्च हामी आफैंले व्यहोरेका छौं । सम्भवतः लागेको खर्च मात्रै भएपनि मन्त्रालयबाट निकासा भएर आउनेमा ढुक्क छौं,’ ती कर्मचारीले भने ।

त्यस्तै चितवन प्रहरीले समेत ठाउँ–ठाउँमा निर्वाचनको लागि गरिएको खर्च तिर्न बाँकी छ । जस्तो मतगणनास्थलमा गरिएको तारबार समेत उधारोमा भएको पाइएको छ । चितवन प्रहरी प्रमुखको सक्रियतामा कवाडी संघलगायत ग्रिल व्यवसायीहरुले उधारोमै मतगणनास्थलमा फलामको तारबार गरिएको स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै जिप्रका चितवन, बारा र तनहुँले नियमित बजेटबाट नै चुनाव प्रयोजनको लागि चल्ने गाडीहरुमा समेत तेल हालेर चलाएको बताइएको छ । यसअघिको चुनावमा जिल्लाको बजेट चलाउन पर्दैन थियो । तर, योपटक मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत नभएपछि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट खर्च गरेका हुन् ।