संघीय निजामती ऐन ल्याउन नदिने बखेडाले संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध!

काठमाडौं – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदीले पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा भनेका थिए, ‘सुशासन कायम गर्ने र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषय नै मेरो प्राथमिकतामा रहन्छ ।’ आफ्नो कार्यकालमा जसैगरी निजामती सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री मोदीले बताएका थिए ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार मन्त्री मोदीले पदभार ग्रहणदेखि नै संघीय निजामती ऐनका सन्दर्भमा सबै सरोकारवालासँग छलफल थाले । मन्त्री मोदीले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री, सबै दलका प्रमुख सचेतक र पूर्व प्रशासकहरुसँग चरणबद्ध छलफल थाले । छलफलमा प्राप्त सुझावहरुलाई मन्त्री मोदीले ऐनमा समेट्ने वचन पनि दिए ।

त्यसैगरी मन्त्री मोदीले संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, सबै मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख, महानगर तथा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतसँग चरणबद्ध छलफल गरे । छलफलका क्रममा मन्त्री मोदीले सबैका भावनालाई समेटेर ऐन ल्याउने बताएका थिए ।

‘विन विनमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ’ सार्वजनिक महत्वको विषयमा संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले भनेका थिए, ‘म एउटा दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु कि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणका क्रममा धेरै संघर्षहरु चल्यो, ठूलो संघर्ष भयो । सबैले आ-आफ्नो एजेण्डालाई अधिकतम रुपमा समावेश गराउन खोज्दा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । फलस्वरुप संविधान निर्माणका लागि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि म सम्बद्ध दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राप्त उपलब्धि लिने र बाँकी उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दै जाने भनेर हामीले सोच्यौँ र संविधान निर्माण भयो । अहिले निजामती ऐन पनि प्राप्त उपलब्धिलाई लिनेगरी ल्याऔँ भन्ने मेरो प्रस्ताव छ ।’

बैठकमा मन्त्री मोदीको थप सम्बोधन थियो, ‘यो ऐन आउँदा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विद्यमान आधा समस्या हल हुन्छ । म यहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पुराण, बाइबल, ग्रन्थ वा महाभारत होइन, यो कुनै पनि बेला संशोधन हुन्छ, त्यसैले ‘विन विन’मा यो ऐन जारी गरौँ । अहिले नै सबै कुरा प्राप्त गर्न खोज्यौँ भने यो ऐन आउन फेरि कैयौँ वर्ष लाग्न सक्छ, त्यो कैयौँ वर्ष लाग्नुभन्दा प्राप्त उपलब्धि वा देखा परेका समस्याको समाधान खोजेर यो संसदबाट पास गरौँ । हामी सार्वभौम संसदप्रति नै उत्तरदायी भएको हुनाले सार्वभौम संसदले यसको छिनोफानो गर्छ भन्ने नै मैले सोचेको छु ।’

त्यसो त, मन्त्री मोदीको प्रयासको सबैले प्रशंसा नै गरेका थिए । संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरुको छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले भनेका थिए, ‘संघीय निजामती ऐनका विषयमा अहिलेका मन्त्रीज्युले जसरी कसैले पनि चासोपूर्वक छलफल गर्नुभएको थिएन, यो प्रयासको हामी सम्मान र प्रशंसा गर्छौ ।’

संघीयताको कार्यान्वयनका लागि यो ऐन जसैगरी ल्याउन लागिपरेका मन्त्री मोदीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यो ऐन सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छन् । कानुन र अर्थले सहमति दिन भने बाँकी छ ।

मन्त्री मोदीले यो ऐनमा छुटेका विषयवस्तुहरु संशोधन गर्दै थप गर्न सकिने बताउँदै आएका छन् । ‘यो ऐन संसदमा गएर नै जारी हुने हो, संसदमा पुग्ने बेलामा पनि संसदका सदस्यहरुमार्फत् सबै पक्षले आफ्नो कुरा राख्न सक्छन्’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो ऐनका सन्दर्भमा असहमति जनाएर अहिल्यै आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था छैन ।’

ती अधिकारी थप्छन्, ‘माननीय मन्त्रीज्युले यो विषयमा सबैका भावनालाई समेट्नु पनि भएको छ, सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर सबैका सुझावलाई समेट्नु भएको छ, यो विषयलाई ठूलो बनाएर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था छैन ।’

आन्दोलनका नाममा ऐनलाई विफल बनाउने षडयन्त्र हुन थालेको समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारी बताउँछन् । अन्यथा सवैको सहमतिमा अघि बढाउँदा पनि असहयोग र आन्दोलन आवश्यक नभएको मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

‘संघीयता कार्यान्वयन अहिलेको सबैको आवश्यकता र चासोको विषय हो । नेपाल सरकार मात्र नभएर नेपाललाई सहयोग दिने दातृ निकायलेसमेत संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय निजामती ऐनको आवश्यकताबारे पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएका छन्, ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा संशोधन गरेर ऐनलाई समृद्ध पार्ने बाटो बाँकी छँदाछँदै ऐन संसदमा प्रवेश नै गर्न नदिने चाल चाल्नु भनेको संघीयता बिरोधी, परिवर्तन बिरोधी मानसिकता हो ।’

विगतका सरकारले पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि ऐन आउन सकेको थिएन । वर्तमान सरकारले यसलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा र मन्त्री मोदीलाई सकेसम्म छिटो ऐन ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।

सोही अनुसार मन्त्री मोदीले पनि आफ्नो कामको पहिलो प्राथामिकतामा ऐनको मस्यौदालाई नै राखेको बताएका थिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा विधेयक अहिले अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती दुवै मन्त्रालयले रायसहित ऐन फिर्ता पठाएपछि मन्त्रालयले थप हेरफेर गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने र सरकारले संसदमा पेश गर्नेछ ।

संसदमा पेश भएमा त्यहाँ छलफल, बहस र आवश्यक संशोधन गरेर पारित गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनको दिशामा जानेछ ।