कागजपत्र |
काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्रीमानको मृत्यु भए पनि श्रीमतीबाट असुलउपरको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा आरोपत्रपत्र दायर गरेको छ।
अपराधीसँगै अपराध मर्छ’ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त एवं फौजदारी कार्यविधि संहिताले प्रस्ट गरे पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मरेका व्यक्तिको हकमा सरकारी वा निजी बिगो क्षतिपूर्ति रकम भराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार यसरी असुल गर्न आरोपपत्र दायर गरिएको हो।
बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्दा राजस्वमा हानि नोक्सानी देखिएको भन्दै आयोगले भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुखसँगै भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँग बिगो रकम असुलउपरको मागदाबी गरेको छ। अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भवानी कन्स्ट्रक्सनका मुख्य सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्टको मृत्यु भएको देखिएकाले हक खाने अंशियारका खगेश्वरी भट्टबाट पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार ८२७ रुपैयाँ बिगो रकम असुलउपरको मागदाबी गरेको छ।
भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट तथा खगेश्वरी भट्टले नगरपालिकासँग फरक फरक दररेट उल्लेख गरी आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरेर राजस्व चुहावटबापत मूल्य अभिवृद्धि करसमेत एक करोड ९५ लाख ७२ हजार १०७ रुपैयाँ हानि नोक्सानी गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
नगरपालिकासँग बैंक जमानत राखेर सम्झौता गर्नुपर्नेमा सो नगरी सम्झौता गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत तीन करोड ४७ लाख ५८ हजार ९१९ रुपैयाँ प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पुर्याएको र निर्माण कम्पनीलाई पाँच करोड ४३ लाख ३१ हजार ८२७ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ।
भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्ट, लेखा अधिकृत गोविन्दराज उपाध्यायले सुदूरपश्चिम सरकारको आर्थिक ऐन २०७८ को दफा ८ अनुसार माटो, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, ग्राभेल र रोडाको सङ्कलन गर्दा अनुसूची ६ लाई नजरअन्दाज गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्ट संयोजक र लेखा अधिकृत उपाध्याय सदस्य रहेको समितिले भवानी कन्स्ट्रक्सनलाई प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी सम्झौता गरेर राजस्व चुहावट गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
भवानी कन्स्ट्रक्सनसँग नगरपालिकाले सम्झौता गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त क वर्गको वाणिज्य बैंकबाट जारी भएको बैंकबाट जमानत नलिई सोझै नगरपालिकाको तर्फबाट ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सरकारी रकम हानि नोक्सानी गरिएको ठहर अख्तियारको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सो रकम भट्ट र उपाध्यायबाट भराउन बिगोसहित मागदाबी गरिएको छ।
