न्यायाधीश सपना मल्लले सभामुख सापकोटाविरूद्ध अन्तरिम आदेश नदिएको त्यो मुद्दा

काठमाडौं– संवैधानिक परिषदले गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तको विरोधमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितलाई विपक्षी बनाई प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नी सापकोटा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अर्को मुद्दाको चर्चा सुरु भएको छ।

ज्यान मुद्दाका विषयमा नै सभामुख सापकोटाविरुद्ध रहेको विचाराधिन रहेको उक्त रिट सरिरहेका बेला उनी सर्वोच्चमा राणासहित संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति कार्यालय र संवैधानिक निकायका नवनियुक्त पदाधिकारीलगायत ३८ जनाविरूद्ध रिट बोकेर पुगेका थिए।

‘संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफू सहभागी नहुने र अध्यादेशमार्फत उपलब्ध बहुमत सदस्यले निर्णय गर्ने काम भएपछि सभामुख अहिले राजनीतिक गोटीका रुपमा सर्वोच्च पुगेका छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘उनी सभामुख निर्वाचित हुनुअघि सर्वोच्चमा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको भए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नै पुग्न सक्ने थिए त?’

के थियो मुद्दा

सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित हुनुअघि उनलाई रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा उनीमाथिको किटानी जाहेरी परेको कारणले सभामुख जस्तो संवैधानिक पदमा उनलाई नियुक्त गर्न नहुने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि उनले पदबहाली गर्न पाएका थिए।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले १३–१४ माघमा सुनुवाइ गर्दै नेपालको संविधान र अन्य कुनै पनि कानूनले आरोप लाग्दैमा सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक नलगाएको भन्दै सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न रोक्न अस्वीकार गरेको थियो। कतिपय संविधानविद र कानुनका ज्ञाताले सर्वोच्च अदालत यसमा पनि प्रभावित भएको टिप्पणी गरेका थिए।  

अदाललते सापकोटालाई सभामुखको रूपमा काम गर्न तत्काल नरोके पनि उनलाई सभामुख बनाउनुको कारण भने सरकारलाई सोधेको थियो। उनविरुद्धको उक्त मुद्दा अझै अदालतको इजालशमा पुग्दै सर्दै आएको छ।

यसअघि २०६८ सालमा भलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि मानवअधिकारकर्मीले हत्या आरोपी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सापकोटामाथि काभ्रेका अर्जुनबहादुर लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ। २०६२ वैशाखमा माओवादी कार्यकर्ताको अपहरणमा परेका लामाको शव दुई महीनापछि भेटिएको थियो। २०६४ सालमा लामाकी पत्नी पूर्णिमायाले जाहेरी दिने प्रयास गरे पनि प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

त्यसपछि सर्वोच्च अदालत आएकी उनको रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न र घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो। साथै हरेक १५–१५ दिनमा अनुसन्धानबारे अदालतलाई जानकारी गराउन भनिएको थियो।

मल्लको इजलासले पनि त्यसरी अनुसन्धान गर्न अदालतले दिएको आदेशको कार्यान्वयन के कसरी भइरहेको छ भनेर सोधेको थियो। तर राजनीतिक प्रभावका आधारमा नै न अदालतमा त्यसको उत्तर पुग्यो बरु सापकोटाले सभामुख पदमा बहाली हुने मौका पाए।

‘एउटा महिला आफ्नो पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायको लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासिन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको थियो,‘कर्तव्य ज्यान मुद्दाको हालको अवस्था र पहिलेको आदेशको कार्यान्वयनको स्थिति के छ ३० दिनभित्र अदालतलाई जानकारी गराउनू।’