अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्नेलगायत यी हुन् मन्त्रिपरिषदका १० निर्णय

काठमाडौं – नेपाल सरकारको मंगलबार भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अत्यावश्यक काम बाहेक नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको जानकारी दिइन्।

त्यस्तै पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोशी पम्प चन्द्र नहरको प्रणालीमा सुधार गर्न जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गर्ने जल सम्मेलन २०२३मा खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीचको अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका महासेनानी पद १ र सहायक रथी पद १ मा बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी प्रसारणलाईन नर्माणको लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको छ। रामपुर स्वास्थ्य चौकी उदयपुरलाई १० शय्याको आधारभूत अस्पताल स्तरोन्नति गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।

माघ १ गते दुर्घटना भएको यती एयरको विमान दुर्घटना जाँच आयोगको म्याद ४५ दिन थप्ने निर्णय भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू एवं अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।