सरकारी वकिलको सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ :प्रधानमन्त्री

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ता कार्यालय मातहतमा रहने कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवा सुविधाका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी र सरकारी वकिलका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारले पहल गर्ने बताएका हुन्। संविधानमा व्यवस्था गरिएको भएपनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छुट्टै कानुन बन्न नसकेको प्रचण्डको भनाइ छ।

प्रचण्डले सक्षम र व्यवसायिक वकिलका लागि नयाँ कानुन आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

‘सरकारी वकीलको व्यवसायिक कार्यलाई हृदयंगन गर्दै सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक,सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम हालसम्म छुट्टै कानुन बन्न सकेको छैन,’प्रधानमन्त्रीले भने,’ सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकिलका लागि सरकारी वकिल र महान्यायाधीवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक,सुविधा र सेवाका अन्य शर्तसम्बन्धी छुट्टै कानुनको आवश्यकता रहेकाले सो कानुन बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने छ ।’

सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरकारी वकिलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरूरी रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।

प्रचण्डले सिंहदरबारमा सरकारी वकिलको एकाइ राख्ने बताए। उनले भने,’महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानुनी र कार्यविधिगत एकरूपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्य उपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकिलको एकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरालाई मैले महशुस गरेको छु । यसका लागि प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइने छ ।’

सरकारी वकिलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रचण्डले यसका लागि नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायबाट आवश्यक व्यवस्था हुने बताए।