संवैधानिक नियुक्ति सिफारिसको ४५ दिन पूरा, सपथको तयारी

काठमाडौं – संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका पदपूर्तिका लागि सरकारले नाम सिफारिस गरेको आज ९मंगलबार ४५ दिन पुगेको छ । सरकारले संवैधानिक निकायमा रिक्त ४५ पदमध्ये ३८ जना पूर्ति गर्ने गरि संघीय संसद् सचिवालयमा सिफरिस पत्र दर्ता गरेको ४५ दिन पुगेको हो । मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले रिक्त पदपूर्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले पुस ५ गते सिफरिस पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा प्रेमकुमार राई, सदस्यमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी तुलाधर तथा मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर र मनोज दुवाडी, डा. सूर्य ढुंगेल, लिली बस्नेत थापा, मिही ठाकुरलाई सदस्यका लागि सिफरिस गरेका थिए ।

राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र, महिला आयोगको अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र विद्याकुमारी सिन्हा, दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक तथा सदस्यमा मीना सोव, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली, मेहेले पार्की सिफारिसमा परेका थिए ।

यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री तथा सदस्यमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी र जितेन्द्र पासवान, आदिवासी आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा तथा सदस्यहरुमा मीन श्रीसमगर, मीनसिंह लामा, रीना राना र चरण राई, मधेसी आयोगको सदस्यमा जिवछ साह, रेणुदेवी शाह र विजय गुप्ता, थारु आयोगको अध्यक्षमा विकास चौधरी तथा सदस्यहरुमा बबिता चौधरी, सुबोधसिंह थारु, भोलाराम चौधरी, मुस्लिम आयोगको सदस्मा महमुद्दिम अली र मिर्जा अर्सद बेगलाई सदस्यमा सिफारिस गरेका थिए ।

पुस ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ समिति स्वतः निस्क्रिय भएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’

सुनुवाइ समिति नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयले परिषद्बाट सिफारिससम्बन्धी सूचना प्राप्त गरेको ४५ दिनपछि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरु स्वतः नियुक्त हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। संसद सचिवालयले पत्र प्राप्त गरेको ४५ दिनमा स्वतः नियुक्ति हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता नैनविनोद न्यौपानेले पनि संसद् सचिवालयमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनमा नियुक्तिका लागि सिफरिसमा परेका हरुको स्वतः नियुक्ति हुने कानुनी प्रावधान रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘मुख्य कुरा संसद् सचिवालयमा पत्र कहिले दर्ता भयो भन्ने कुरा हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समिति नभएको अवस्थामा संसद् सचिवालयमा जुन दिन पत्र दर्ता भयो, त्यो दिनदेखि ४५ दिन कटेपछि स्वतः नियुक्त हुन्छन् ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सभामुखले पत्र फिर्ता गर्दैमा केही फरक नपर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता भइसकेको छ । सुनुवाइ समिति नभएपछि सभामुखले सिफारिसहरु फिर्ता गर्नु स्वभाविक हो । सिफारिसको पत्र दर्ता भएको मितिले ४५ दिनपछि अर्थात मंसिर २० गते स्वतः नियुक्त हुन्छन् । उहाँहरु (प्रधानमन्त्री र सभामुख) दुई समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा राजनीतिक दाउपेच बनाउन खोजिएको होला । त्यसले नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै असर गर्दैन ।’