कागजपत्र |
काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि बनाइएका संरचना हटाउने अभियानपछि देवीनगरस्थित धोवीखोला किनारमा संरचना हटाउँदै गरेका मजदुरहरु । उक्त स्थानमा महानगरले केही साता अगाडि डोजर लगाइदिएपछि अहिले धमाधम भवनहरु भत्काउन लागिएको छ ।
Previous Post: सार्वजनिक जग्गा धमाधम अतिक्रमण, वन कार्यालय मुकदर्शक
Next Post: गरगहना चोरेकाे आराेपमा एक जना पक्राउ
काठमाडौं – हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान — विस्तृतमा
मध्यविन्दु – नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ सिसेनी क्षेत्रमा मङ्गलबार अपराह्न आएको वर्षासहितको हुरीले १७ वटा घर र — विस्तृतमा
काठमाडौं – गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गरेका छन् । मंगलबार गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण — विस्तृतमा
काठमाडौं – नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । आज पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आफूले चारवटा निर्णय गरेको — विस्तृतमा
म्याग्दी- म्याग्दीको रघुगङ्गा गाँउपालिका–३ तिल्केनीचौरमा २२० केभी क्षमताको ‘स्विचयार्ड’ सञ्चालनमा आएको छ । स्विचयार्डका उपकरणले विद्युत्गृहमा जेनेरेटरबाट उत्पादन भएको — विस्तृतमा
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को मन्त्रिपरिषद्का नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पाँचौँ वरीयता दिइएको छ । शाहले मंगलबार हेरफेर गरेको — विस्तृतमा
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा दुई नयाँ मन्त्रीहरूले — विस्तृतमा
काठमाडौं – सामाजिक सञ्जालमार्फत ग्राहक खोजी गरी कार र ट्याक्सी प्रयोग गरेर यौनधन्दा सञ्चालन गरेको आरोपमा प्रहरीले १६ जनालाई — विस्तृतमा
काठमाडौं – सरकारले २५ वटा अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ। आवश्यक — विस्तृतमा
काठमाडौं– नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै सांसदहरूले गरेको विरोधका कारण राष्ट्रियसभा पनि अवरुद्ध भएको छ — विस्तृतमा
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारसम्म स्थगित भएको छ । विपक्षी दलले अवरोध कायमै राखेपछि सभामुख डीपी अर्यालले बुधबार — विस्तृतमा
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशन तथा मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा बेडसंख्याअनुसार बुझाउनुपर्ने नियमानुसारको शुल्क नतिर्ने ११ — विस्तृतमा
