संसद भंग प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले संवैधानिक इजलाशलाई बनाइदियो यति सजिलो

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस जारी रहेका बेला निर्वाचन आयोगले आइतबार साँझ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आधिकारिकताको फैसला गरिदियो।

उसले आगामी ०८० सालसम्म नेकपा विभाजन हुन नसक्ने निर्दिष्ट गरिदियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै आधिकारिक अध्यक्षका रुपमा आयोगले मानिदियो।

यसको सम्बन्ध प्रतिनिधि सभा विघटनमा संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहससँग यथेष्ट हिसाबले जोडिन्छ। इजलाशमा आइतबार मात्रै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोधेकी थिइन्,‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले विकल्प नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा भंग गर्न किन पाउँदैन?’

यहि प्रश्न प्रधानन्यायाधीशले बारम्बार सोधिरहने गरेका थिए। नेकपाको अस्तित्व संसद विघटन भएको अवस्थामा नै रहेको निर्वाचन आयोगको ठहरले इजलाशमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सदर गर्न सहयोग पुग्ने भएको छ। अहिले पनि नेकपा एक्लै ६४ प्रतिशतको जनमत प्रतिनिधि सभामा रहेको पार्टीका रुपमा आयोगले स्थापित गरेपछि अब अदालतले त्यसको विकल्पमा ५१ प्रतिशत देखाउनका निम्ति प्रश्न खडा गर्न सक्नेछ।

‘निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन वा कारबाही र थप गरिएका केन्द्रीय सदस्यबारे कुनै एउटा सदर गरेको भए प्रतिनिधि सभामा सरकार बन्ने विकल्पबारेको अर्को बहस सुरु हुने थियो तर त्यो नहुने अवस्थाको निर्णय आयो’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘यतिबेला पनि नेकपा नै ६४ प्रतिशत जनमत भएको पार्टी प्रतिनिधि सभामा रहेको व्याख्यामा जोडबल पुगेको छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको नयाँ निर्वाचनले पनि आधिकारिकता पाउने अवस्था बनेको कतिपयको ठहर छ। ‘इजलाशका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई उदाहरणका रुपमा देखाउने बाटो खुलेको छ, त्यहाँ विवाद रहेको भन्ने कुनै पनि प्रकारको नयाँ कारण देखाउने ठाउँ बाँकी रहेन’, उच्च स्रोतले भन्यो।

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे तन्किरहेको बहसलाई अब संवैधानिक इजलाशले लामो समयसम्म नलैजान सक्ने बताइन्छ।

‘निर्वाचन आयोगको निर्णय अदालतका लागि निक्कै सजिलो उपाय बन्यो’, एक कानुनविदले भने,‘यो बहस अब लामो समय नजान सक्छ।’