

नेकपा विभाजनलाई आयोगले मान्यता दिएन, पहिलेकै पार्टी यथावत रहने निर्णय

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । आइतबार बसेको बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ । दुवै पक्षले आफू आधिकारिता हुने दाबी गरिए पनि आयोगको यो निर्णयले दुवैले मान्यता पाउन नसकेको हो ।
आयोगले दुवै पक्षको निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि नेकपा एउटै रहेको मानिनेछ । यससँगै आयोगको रेकर्डमा नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहाल नै हुनेछन् । आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार आयोगले नेकपा पहिलेकै पार्टी यथावत रहेने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेर व्यवहारतः पार्टी विभाजित भएको हो । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन्

