निर्वाचनमा २० हजारभन्दा बढी विद्यालय प्रयोग हुने

काठमाडौँ – आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा २० हजारभन्दा बढी विद्यालयमा मतदान केन्द्र राखिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले देशभर जम्मा २२ हजार ५ सय मतदान केन्द्र तोकेको जनाएको छ।

आयोगका अनुसार यी मतदान केन्द्रमध्ये ९० प्रतिशत केन्द्रका लागि विद्यालय प्रयोग हुने छन्।

९० प्रतिशतको हिसाबले २० हजार २ सय ५० विद्यालयलाई मतदान केन्द्रमा बनाइनेछ। गएको वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देशभर विद्यालय, खाली स्वास्थ्य चौकीलगायत गरी २१ हजार ९ सय ९५ मतदान केन्द्र तोकिएको थियो।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ९ हजार सरकारी विद्यालयलाई मतदान स्थल तोकिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ मा देशभरि २६ हजार ४ सय ५४ सरकारी विद्यालय रहेको उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनकै कारण विद्यार्थीको पठनपाठन ५ बन्द हुनेछ।

मंसिर ४ गते मतदान हुन्छ। त्यसपछि पनि सम्बन्धित ठाउँमा मतपेटिका नपुर्‍याउन्जेल विद्यालय बन्द नै हुनेछन्। यो चुनावमा निर्वाचन आयोगले शिक्षकहरूलाई पनि खटाउनेछ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन २ लाख ४६ हजार जनशक्ति खटिनेछ। यो जनशक्तिमा शिक्षकसमेत पर्छन् तर कति शिक्षक खटिन्छन् भनेर आयोगले संख्या यकिन गर्न सकेको छैन।

गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर २ लाखभन्दा बढी जनशक्ति खटिएका थिए। तीमध्ये ५० हजारभन्दा बढी सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक खटिएका थिए।

०७४ सालको निर्वाचनमा भने करिब ३० हजार शिक्षक चुनावमा परिचालित भएका थिए। यता, कोभिड९१९ का कारण २०७७ सालबाटै शैक्षिक सत्र बिथोलिएको छ। बिथोलिएको सत्र अझै यथावत (१२ महिनाको) हुन सकेको छैन।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आगामी नयाँ शैक्षिक सत्र (२०८० सालबाट) १२ महिना नै हुने जनाएको छ। तर यस वर्ष लामो बिदा परेका छन्।

दशैँ, तिहार र निर्वाचनले गर्दा करिब डेढ महिना सरकारी विद्यालयको पठनपाठन रोकिनेछ। यसले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापनमा समस्या पार्ने निश्चितप्रायः छ।

यता नेपालको संविधानमा कुनै पनि नागरिक शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपाउने व्यवस्था छ। संविधानको धारा (३१) को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै, उपधारा (२)मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निः शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निः शुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था छ।

तर कहिले निर्वाचन त कहिले राजनीतिक कार्यक्रमका लागि विद्यालय नै बन्द गर्नु परम्पराजस्तै भइसकेको छ। गत भदौ ३१ गते नेकपा एमालेको पार्टी प्रवेश तथा आमसभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी हुने भएपछि नेकपा एमाले सिराहाले गोलबजार नगरपालिका-८ स्थित जनता नमूना माविको पठनपाठन नै बन्द गरेर कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।