साल्ट ट्रेडिङ्गको अनियमितता छानबिन गर्न माग

काठमाडौं – साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदै आएकी उर्मिला श्रेष्ठको कार्यकालमा चरम व्यथिति, अनियमिता र गैरकानूनी कार्य भइरहेको भन्दै संस्थानका कर्मचारीहरुले सत्य तथ्य छानबिनको लागि उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बढुसँग माग गरेका छन् ।

विगत आठवर्षदेखि लगातार रुपमा संस्थानमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकी श्रेष्ठले शेयरधनी समेत रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत धम्क्याएर गौरकानूनी कार्यको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने सम्मको हर्कत भएको गुनासो कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
संस्थानमा भएको चरम भ्रष्टाचार र व्यथितिको पटक पटक खबरदारी भए पनि सुनुवाई नभएको भन्दै ति कर्मचारीहरुले श्रेष्ठले पदीय दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभ र अनियमितता गरी अथाह रकम कमाएको दाबी गरेका छन् ।

संचालक समितिका सदस्यहरुले श्रेष्ठलाई कानून विपरित पटक पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउँदै आएका छन् ।

संस्थानको नायव कार्यकारी प्रमुखबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएकी श्रेष्ठ ०७१ असारमा सेवा निवृत्त हुनुपर्ने हो । तर संचालक समितिले संस्थानको कर्मचारी बिनियमावलीमा जथाभाव बिनाकारण गलत मनसायले संशोधन गरी निजको कार्यकाल बढाउँदै आएको छ ।

सेवा निबृत्त भएर घर जानु पर्ने श्रेष्ठलाई आफ्नै भाई प्रदिपलाल श्रेष्ठ समेत संचालक रहेको संचालक समितिले पहिलो पटक ०७५ असार एक गतेसम्म उनको पद कायम गरिदिएको थियो । उमेर हदका कारण कार्यकाल समाप्त भएपछि सो संचालक समितिले उर्मिला श्रेष्ठलाई पदमा राख्न बिनियमावली नै संशोधन गरेको पाइन्छ ।

श्रेष्ठलाई पदमा राखिरहने बद्नियत राखी विनियमावलीमा पुनः संशोधन गरेर ०७५ बैशाख ३ गतेबाट उनको पद फेरि ४ वर्षको कायम गरियो । श्रेष्ठबाट अनेक प्रलोभन र लाभ लिएका संचालकहरुले हालै असार ३ गते बाट कार्यकाल समाप्त भएकी श्रेष्ठलाई विनियमावली संशोधन गरेर निरन्तरता दिइसकेको छ ।

बिनियमावलीमा साविकमा संस्थाका बहालवाला नायव कार्यकारी प्रमुखमध्येबाट योग्यता, क्षमता, दक्षताका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने व्यवस्था थियो तर, त्यसमा हालै पुनः संशोधन गरी भूतपूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिने, उमेर हदको व्यवस्था लागू नहुने भन्ने व्यवस्था बनाई श्रेष्ठलाई ४ वर्षे कार्यालय कायम गरेर कानूनको खिल्ली उडाउने काम भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

बारम्बार संस्थानको विनियमावली संशोधन गर्ने संचालक समितिका सदस्यहरुले साधरण सभाबाट त्यस्ता कुनै पनि निर्णयहरु अनुमोदन गराएका छैनन् । संचालक सदस्यहरुलाई समेत प्रलोभनमा पारेर तयारी भएको निर्णयमा हस्ताक्षर मात्र गराउने गरेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।

एउटै व्यक्ति एउटै पदमा १२ वर्षसम्म बसिरहने दुसित मनासाले विनियमावली संशोधन गरेर संस्थान र शेयरधनी तथा कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासमा समेत अपुरणीय क्षती भएकोले त्यहाँको चरम भ्रष्टाचार छानबिन गर्न उनीहरुले सम्पूर्ण पीडित कर्मचारीहरुको तर्फबाट माग गरेका छन् ।