एमालेले किन दोहोर्यायो अंगीकृत नागरिकतामा सात वर्षे अडान?
कागजपत्र |
काठमाडौँ- नेकपा एमालेले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहोर्याएको छ।
चार वर्ष संसद्मा अड्किएर फिर्ता भएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाहको सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने मत राखेको एमालेले नयाँ विधेयकमा पनि त्यही प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
२०७५ साल साउनमा दर्ता भएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले हालसालै दर्ता गरेको नयाँ विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्दै एमालेका सांसदहरुले सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले टुंग्याएर संसद्मा पुर्याएको अघिल्लो विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने अवधिकै कारण पारित हुन सकेको थिए। कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दल अहिले जस्तै विवाह लगत्तै नागरिकता पाउनुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि नै छन्।
तत्कालीन नेकपा कालमा र पछि पार्टी छुट्टिएपछि पनि सात वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएको माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले नयाँ विधेयकमा भने कांग्रेसकै लाइन समातेको छ।
कांग्रेसँगै सत्तामा रहेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको अवधिबारे उल्लेख गरेका छैनन्। माओवादीका तर्फबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, रेखा शर्मा, यशोदा तिमिल्सिनालगायतले संयुक्त रूपमा संशोधन दर्ता गराएका छन्।
