त्यसबेला अदालतमा सेटिङ मिलाउने बरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठको माग खरेलले अस्वीकार गरिदिए

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलाशमा बुधबार भइरहेको बसहमा नयाँ मोड आएको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले यो बहसलाई पूर्ण इजलाशमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

श्रेष्ठ उनै हुन् जतिबेला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको दर्ता गराउँदा महान्यायाधीवक्ता थिए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको आलोपालो सरकारका क्रममा उनी लामो समय महान्यायाधीवक्ता भए। प्रहरी महानिरिक्षक (आईजी) नियुक्ति प्रकरणमा कार्कीले लिएको अडान फिर्ता नहुने भएपछि उनीमाथि महाअभियोग लगाउने कानुनी सल्लाह सेटिङका आधारमा श्रेष्ठले नै मिलाएको खुलेको थियो। तर सर्वोच्चमा तत्कालिन न्यायाधीश रहेका हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कार्कीलाई पुनर्वहाली गरेका थिए।

सो क्रममा पनि कानुनका विविध धाराले मात्र नभई सर्वोच्चको गरिमा र न्यायाधीशको भावना मिश्रित आदेश आएको थियो। त्यसबेला विपक्षी दलमा रहेका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको कडा आलोचना गरेका थिए। सो आलोचनामा अहिलेका महान्यायाधीवक्त खरेलले पनि साथ दिएका थिए। ‘अहिले ठ्याक्कै उल्टो परिस्थिति छ तर प्रधानन्यायाधीशचाहिँ चोलेन्द्र शमशेर छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अहिले पनि बृहत इजलाशमा लैजाने श्रेष्ठको प्रस्तावलाई खरेलले अस्वीकार गरेका छन्।’