आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : गृहमन्त्री खाण

काठमाडौं – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। आयोगको २२ औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन भइसकेकाले कार्यान्वयन हुने बताए ।

उनले आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कमजोर नबनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  ‘आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई कतैबाट आँच आउन नदिन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततासमेत केन्द्रित गरी आयोगको ऐन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा पेस भएकाले उक्त ऐनबाट आयोग अझ सशक्त हुने छ।’

गृहमन्त्री खाणले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितको न्याय प्राप्तिमा सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रमार्फत छिट्टै पीडित र पीडित परिवारमा समेत न्यायको अनुभूति हुने गरी सो कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने बताए।

उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्मानका लागि सुरक्षा निकाय एवं कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारका अङ्ग प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण हुँदै गएका बताए।

गृहमन्त्री खाणले सरकारले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति शून्य सहनशीलताको नीति लिएको भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।

सरकारको पाँचौँ मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय तथा सहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । आप्रवासी कामदारले भोगेका यातना, दुव्र्यवहार, श्रम शोषणलगायतका समस्याको समाधानका लागि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगको क्षमता सवलीकरण गर्दै, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, एनआरएनलगायतसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा क्षेत्रीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उनले जानकारी गराए।

गृहमन्त्री खाणले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा जलवायु परिवर्तनका कारण सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेका नागरिकको मानवअधिकारको सम्मान र परिपूर्तिको विषय राष्ट्रिय दायित्वको मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै सो सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुरुपको दायित्व पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाए।

उनले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमणजस्ता घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाइएको भनाइ राखे। ‘त्यस्ता घटना घट्न नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘महिला तथा बालबालिकालाई हिंसा तथा आपराधिक घटनाबाट संरक्षण गर्न सरकारका निकाय सक्रिय तथा प्रतिबद्ध भई काम गरिरहेका छन् ।’

उनले अपराधमुक्त समाज निर्माण गर्न नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, राजनीतिक दल, मानवअधिकार रक्षकहरूको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको बताए । उनले २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आयोगको भवन पुनःनिर्माणलाई शीघ्रता दिने कार्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिने बताए।