‘रुस्तम’को मोडमा प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्चको परिदृश्य
कागजपत्र |
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले प्रतिनिधि सभा विघटनका रिटहरूमा गत शुक्रबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित एमीकस क्युरी गठनको आदेश दियो।
सडकमा विरोध र समर्थनमा देखिएको यो मुद्दामा अदालत हिन्दी फिल्म ‘रुस्तम’को अदालती कारबाहीको मोडमा उभिएको छ। परिदृश्य पनि त्यस्तै देखिन्छन्। धेरै कोणबाट विरोध भइरहे पनि रुस्तम अर्थात् अभिनेता अक्षय कुमारले आफैं अदालतमा प्रतिवाद गर्छन्। जसरी सार्वजनिक फोरममा आफूले लिएको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको व्याख्या गरिरहेका छन्।
फिल्ममा अदालतले पूर्ण इजालससहित एमीकस क्युरीको मतलाई पनि फैसलाको आधार बनाएको हुन्छ। फरक यत्ति हो, विरोधीले यहाँ प्रतिनिधि सभाको हत्या भयो भनिरहेका छन्। फिल्ममा भने व्यक्तिको हत्या भएको हुन्छ।
संवैधानिक इजालसमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ न्यायाधीश छन्। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेका हुन्।
संवैधानिक इजलासको रोष्टरमा भएका १४ जनामध्ये प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई इजलासका लागि छानेका छन्।
एमीकस क्युरीको काम के हो?
नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले ५ जना ’एमिकस क्यूरी’ चयन गरेका थिए। सबैले राय दिएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनले बद्रीबहादुर कार्की, शतिसकृष्ण खरेल , विजयकान्त मैनाली, खगेन्द्र अधिकारी र पूर्णमान शाक्य एमीकस क्युरीमा छन्।
‘एमिकस क्यूरी’लाई नेपाली भाषामा अदालतका सहयोगी भनेर चिनिन्छ । गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न जोडिएका विषयमा सर्वोच्च अदालतले विशेषज्ञता भएका कानुन व्यवसायीहरुको राय लिन बेलाबखत ‘एमिकस क्यूरी’ झिकाउने गर्छ । उनीहरुले दिने रायले न्यायाधीशहरुलाई न्याय निरुपणमा सहज हुन्छ। तर त्यो रायलाई न्यायाधीशले मान्नुपर्छ भन्ने छैन।
