नेपाल फर्किसकेका कामदारलाई सहयोग गर्ने कोरिया, यूएई र कतारजस्ता देशको प्रस्ताव

काठमाडौं – प्रत्येक वर्ष नेपालबाट हजारौँ मानिस वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्

वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई थप दक्ष बनाउँदै नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न वा स्वरोजगार बनाउन उनीहरूले काम गरेर आएका कतिपय गन्तव्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहायता गर्ने इच्छा देखाएको श्रममन्त्रीले बताएका छन्।

विभिन्न देश र संस्थाहरूले राखेको त्यस्तो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयको राय लिएर एउटा निर्देशिका समेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार उक्त निर्देशिका चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा हेर्ने उपसचिव थानेश्वर भुसालका अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने संस्था र देशको सङ्ख्या हालसम्म १२ वटा पुगेको छ।

भुसालका अनुसार नेपाल फर्किएका कामदारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम चलाउनका लागि प्रस्ताव गर्नेमा नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेका र नगरेका देशहरू छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ()आईएलओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन ९आईओएम० जस्ता संस्थाहरू पनि छन्।

त्यसका अतिरिक्त विभिन्न देशका वैदेशिक सहायता नियोगहरू जस्तै कोरियाको कोईका तथा जापानको जाईकाजस्ता संस्थाले पनि सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्। ‘द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका कतार, साउदी अरब र यूएईजस्ता देश मात्र होइन त्यस्तो सम्झौता नभएको र नेपाली कामदारको खासै गन्तव्य नभएको स्विट्जरल्यान्डले समेत सहायताका लागि प्रस्ताव गरेको छ,’ भुसालले भने।

तर हालसम्म मन्त्रालयले कसैलाई पनि त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएको उनले बताए। उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय पुनस्एकीकरण निर्देशिका बनाएर आइतवार मात्र मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएका छौँ। अब चाँडै त्यसबारे निर्णय होला।’

मन्त्री श्रेष्ठले सोमवार बिहान बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी नियोग कोईकाको लगानीमा ईपीएसमार्फत् कोरिया गएर फर्केका नेपालीहरूका लागि पुनस्एकीकरणमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको बताए।

कारोबार दैनिकले एचआरडी कोरिया ईपीएस सेन्टर नेपालका प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै सोमवार प्रकाशित गरेको एक खबर अनुसार ईपीएसमार्फत् कोरियाले कामदार लाने १५ देशमध्ये नेपालमा मात्र त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

उक्त खबरमा जनाइएअनुसार त्यस्तो कार्यक्रम नेपालमा नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सुरु गर्न लागिएको र सफल भएमा अन्य देशमा पनि थाल्ने ती अधिकारीले जनाएका छन्।