गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमाथि अध्ययन गर्दै सर्वाेच्च
काठमाडौं – आफूमाथि निलम्बनको कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतले अध्ययन गरिरहेको छ । आफूमाथि गरिएको निलम्बन गैरकानुनी रहेकाले खारेज गरि पाउँ भन्दै अधिकारीले आइतबार दिएको रिटमाथि अहिले अध्ययन भइरहेको सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
आफूमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयविरुद्ध राष्ट्र बैंकका गभर्नर (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
चैत २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यद्यपि, अधिकारीको रिट दर्ताबारे भने निर्णय भइसकेको छैन । सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार अहिले अधिकारीले पेस गरेको रिटमाथि अध्ययन भइरहेको छ ।
अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन् ।