आगामी बजेटबारे अर्थ समितिमा छलफल, निजी क्षेत्रले दिए यस्ता सुझाव

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल भएको छ । सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यालयमा शुक्रबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर समितिले छलफल गरेको हो । समितिले निजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सुझाव समेत लिएको छ ।

समितिको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष कलमेश अग्रवालले हाल १० प्रतिशतमा रहेको सेवा कर खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यस्तै हाल १३ प्रतिशतमा भ्याट १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनले सुझाव दिए । यस्तै खाना पकाउने ग्यास आयातलाई घटाएर इन्डक्सन चुलो लगायतका विद्युतीय उपकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति राख्नका लागि सुझाव दिए ।

डिजिटल मुद्रामा लगानी गर्ने क्रम बढ्दा नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घटिरहेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मन्त्रालयलाई सुजाव दिन उनले समितिका सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । कृषिमा पूर्ण आयकर छुट दिनुपर्ने र शून्यय दरमा सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले घर जग्गा कारोबारीलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्तै भन्सारको सन्दर्भ मूल्य खारेज गरी कारोबार मूल्य अनुसार राजस्व लिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका थिए । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) अध्यक्ष सृजना राणाले वैदेशिक मुद्राको संकट टार्नका लागि भारतीय पर्यटकलाई २ लाखसम्म नगदै लिएर आउन दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

हाल भारतीय नागरिकले नेपालमा आउँदा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र लिएर आउन पाउने व्यवस्था छ । यसका साथै नेपालमा प्रतिबन्ध गरिएका २ हजार र ५ सय दरका भारतीय नोट खुला गर्न पनि उनले सुझाव दिएकी थिइन् । नेपालमा १ सयभन्दा ठूला भारतीय नोट प्रतिबन्ध छन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भारतीय २ हजार र ५ सय दरका नोट नेपालमा प्रचलनमा ल्याउन नसकिने बताएका थिए ।