प्लाष्टिकजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याइन्छ : मुख्यमन्त्री शाही

कर्णाली – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्लाष्टिकजन्य पदार्थ व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन छिट्टै ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्लाष्टिक झोलाको विकल्पका रूपमा वैकल्पिक झोला प्रवद्र्धन तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कानूनको मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिइएको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहीले प्लाष्टिकजन्य फोहरले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर दिन प्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गइरहेकाले त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे। ‘विद्यमान कानूनले प्लाष्टिकजन्य पदार्थको व्यवस्थापनमा पर्याप्त कठिनाइ देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला सबैको सुझाव र सहभागितामा विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर प्रदेशसभामा पेश गरिनेछ, समयसापेक्ष कानून बनेपछि सरकारले कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउनेछ ।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले नगरपालिकाले फोहरमैला व्यवस्थापनमा उल्लेख्य संरचनागत सुधार र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरे पनि नागरिक तहबाट सहयोग नभएको गुनासो गरे। फोहरमैला व्यवस्थापनमा राज्यका निकाय जत्तिकै प्रत्येक व्यक्ति पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. मोहनदेव जोशीले प्रदेश सरकारले मन्त्रालयलाई कागजविहीन बनाउने, वैकल्पिक झोला उत्पादनका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने, सरकारी कार्यालयलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उहाँले कानून बनेपछि कर्णालीलाई प्लाष्टिकमुक्त प्रदेश बनाउनतर्फ सङ्कल्प गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका सहभागीले प्लाष्टिकजन्य फोहर जथाभावी फाल्नेलाई दण्ड जरिवानामा कडाइ गर्नुपर्ने, सर्वसाधारणलाई कानूनी सचेतना दिलाउनुपर्ने, वैकल्पिक झोला उत्पादकलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, कुहिने फोहर र नकुहिने फोहरलाई अलगअलग वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।