नेपाल-चीन सीमा विवाद: नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने चीनकाे प्रयास

काठमाडौं – नेपाल सरकारले गोप्य राखेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले चीनले नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरेको छ।

दुई देशको सीमामा पर्ने हुम्लाको किट खोला क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक चिनियाँ पक्षले किट खोलाबाट कर्णाली नदीसम्म अवस्थित नेपाली भूभागमा तारबार लगाएकाले त्यसलाई तत्काल हटाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

बीबीसीलाई उपलब्ध गराइएको उक्त प्रतिवेदनबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासलाई प्रश्न राखेको भए पनि दुवै पक्षले कुनै जवाफ दिएनन्। चीनले नेपालसँग कुनै पनि किसिमको सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको छ।

प्रतिवेदनमा के छ ? 
गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव जयनारायण आचार्य संयोजक रहेको सात सदस्यीय अध्ययन टोलीलाई हुम्ला जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नाम्खा गाउँपालिकाको लिमि लाप्चादेखि हिल्सासम्मका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपायहरू सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गएको भदौमा दिएको थियो।

तीन हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अझै गोप्य राखिएको छ। चीनले लिमी लाप्चा क्षेत्र नजिकै निर्माण गरेका भवनका कारण उब्जिएको विवादका माझ उक्त अध्ययन टोली गठन गरिएको थियो।

अध्ययन टोलीले नेपाल र चीन दुवै सरकारले बताए जस्तै चिनियाँ पक्षले बनाएका भवन सीमा रेखाबाट एक किलोमिटर पर चिनियाँ भूमिमा रहेको देखाएको छ। तर अध्ययन टोलीले चिनियाँ पक्षका कारण सीमामा कैयौँ समस्या रहेको पनि औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’स्तम्भ नम्बर ५ (२) माथिको किट डाँडाको बहुधार र किट खोलासम्म चिनियाँ पक्षले तारबार लगाई नेपाल-चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२)को दक्षिण र किट खोलाको पूर्व हुँदै उत्तरतर्फ रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) बाट तारबार कर्णाली नदीसम्म पुर्‍याएको छ।

‘सीमा स्तम्भ नम्बर ५ (२) बाट किट खोलाको मध्यभाग नै दुई देशको सीमा हुने प्रोटोकलमा उल्लेख भएकाले उक्त भूभाग नेपालको हुन्छ। तर चिनियाँ पक्षले नेपाली भूभागमा तारबार लगाएको देखिन्छ।’

‘साथै चीनले किट डाँडाको पानी आफ्नो सीमाभन्दा करिब १४५ मिटर वर नेपालको भूभागमा पर्ने किट खोलाबाट स्थायी नगर बनाएर लिने प्रयास गरेको र सोही बमोजिम सडक र टङ्की निर्माण गरेकोमा सशस्त्र प्रहरीको तदारुकताका कारण निर्मित संरचना भत्काएर पुरेको देखिन्छ।’

‘यसबाट दीर्घकालीन रूपमा पानीको मुहानमा चिनियाँ पक्षले नियन्त्रणको प्रयास गर्ने भएकाले यसको संरक्षण र कूटनीतिक सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको देखिन्छ।’ सो प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले नहर तयार गरिरहेको र निर्माण गरिएको ढल पुरिएको अवस्थाको तस्बिर पनि राखिएको छ।

नेपाली अध्ययन टोली पुग्नु दुई दिनअघि खनिएको सम्पूर्ण भूभाग पुनः छोपी यथास्थितिमा लगिएको आफूहरूले बुझेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

पानीढलोलाई सिमाना मानिएको भए पनि उक्त क्षेत्रमा चीनका तर्फबाट स्थापना गरिएका दुई वटा सिसिटिभी क्यामेरामध्ये एउटा नेपाली भूभागमा स्थापना गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदनले के के समस्या देखाएको छ?
उक्त अध्ययनले आठ बुँदामा सीमामा देखिएका समस्या र १२ वटा बुँदामा समस्या समाधानका उपाय समेटिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार हुम्ला क्षेत्रमा देखिएका समस्या यस्ता छन् :

– नेपालको सीमामा पर्ने लोलुङ क्षेत्रको साबिक मानसरोवर दर्शन गर्ने स्थानसम्म चिनियाँ सुरक्षा फौजको निगरानीले नेपालीलाई धार्मिक गतिविधिमा निषेध भए गरेको पाइएको, आफ्नै सीमासम्म समेत पनि बेलाबेलामा जान नसकिएको ।

– नेपाली पूर्वाधार र विकास निर्माणको अभावका कारण लिमि लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रका नागरिक चिनियाँ बजारमा निर्भर रहेका जसका कारण नेपाली नेपाली नागरिक सीमाको विषयमा बोल्न अनिच्छुक, यस्ता अध्ययनले सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने चिन्ता ।

– सीमा स्तम्भ नम्बर ५ ९२० बाट पश्चिम किट डाँडाको बहुधार हुँदै गएको सीमा स्तम्भ नम्बर ४ क्षेत्र आसपासमा चिनियाँ पक्षले नेपालको चरिचरनमा अवरोध गर्ने गरेका भनाइ ।

– नेपाली भूभागमा रहेको सीमा स्तम्भ नम्बर ६ (१) देखि ५ (२) भित्र किट खोलाको पूर्व नेपाली भूभागमा उपस्थिति देखाउने प्रयास गरेको,
चिनियाँ क्षेत्रमा पर्ने सीमा स्तम्भ नम्बर ७ (२) स्थलगत रूपमा नदेखिएको र नेपाली सुरक्षा फौजले समेत खोजी गर्दा नभेटिएको ।

-नेपाल चीन साझा सीमा स्तम्भ नम्बर ९ (२) बाट करिब ३२ मिटर सीमा स्तम्भ नम्बर १० मा चिनियाँ पक्षले तारबार लगाएको, त्यसबाट सीमा स्तम्भबाट १० मिटर भित्र कुनै स्थायी संरचना बनाउन नपाउने सीमा प्रोटोकलको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको, र नेपालमा सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक धारणा बनाउने र पक्ष विपक्षमा मत जाहेर गर्नाले कूटनीतिक अभ्यास र छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई अनावश्यक उछाल्ने प्रयास हुने भएकाले सीमाको विषयलाई राज्यको नीतिमा स्थापित गर्नुपर्ने र दुई पक्षीय स्थायी संरचनाबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने । बीबीसी