उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक पदमा किचलो, सचिवालयमा कर्मचारीले लगाए ताला

काठमाडौं – नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उमेर हदका कारण महानिर्देशक पदबाट सेवानिवृत्त राजकुमार क्षेत्रीले आफू चार वर्षका लागि महानिर्देशक बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै प्राधिकरणमा पुनः किचलो शुरु भएको छ ।

उनको रिटमा सर्वोच्चले १२ माघमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वोच्चले क्षेत्रीको पद तत्कालका लागि कायम राख्दै दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । सोही अनुसार सोमबार क्षेत्री प्राधिकरण जाने तयारी गरेपछि कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।

कर्मचारी यूनियनहरुले अदालतबाट पूर्ण आदेश नआएसम्म प्राधिकरण नआउन भन्दै प्राधिकरणको महानिर्देशक र बोर्ड सचिवालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । क्षेत्रीले प्राधिकरणलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायरा गरेको र यस अवस्थामा प्राधिकरणको महानिर्देशक पद सम्हाल्दा आफ्नो विरुद्धमा आफैं छलफलमा जानु पर्ने हुँदा त्यसो नगर्न सुझाव दिँदै कर्मचारीले तालाबन्दी गरेको प्राधिकरणको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष श्रवणकुमार यादवले जानकारी दिए ।

‘उहाँ आफैले प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर गरि अदालत जानु भएको छ, आफैं महानिर्देशकको पदमा बस्दा मुद्दा प्रभावित गराउने सम्भावना हुन्छ,’ उनले भने, त्यसकारण अदालतबाट पूर्ण आदेश नआइन्जेल बाहिरै बस्नुस् भनेका हौं ।’

क्षेत्री २५ पुसमा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण सेवा निवृत्त भएका थिए । त्यसअगाडि उनी २ महिना अगाडि महानिर्देशक पदमा नियुक्त भएका थिए । महानिर्देशक पद चार वर्षको भएका कारण आफु पुरै कार्यकाल महानिर्देशक बन्न पाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।

तर, प्राधिकरण अन्तर्गतका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ मा भने १२ औं तहको पदमा ६ वर्ष पुरा भएमा, महानिर्देशक भएको ४ वर्ष पुरा भएमा वा ५८ वर्षको उमेर हदमध्ये जुन छिटो पुरा हुन्छ, सोही अनुसार अवकास पाउने प्रावधान छ । अहिले प्राधिकरणलाई निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।