रानाको पहलमा प्रतिष्ठानले सवा २ अर्बको जग्गा निःशुल्क पाउँदै

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष बलिभद्र रानाको पहलमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले करिब दुई अर्ब मूल्य बराबरको जग्गा पाउने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ।

घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर घोराही उपमहानगरपालिका–१८ स्थित नवलपुर बहुउद्देश्यीय सरोकार समितिले करिब साढे २० बिगाहा जग्गा निःशुल्क दिन लागेको हो।

समितिका अध्यक्ष रानाले प्रतिष्ठानलाई कलेज सञ्चालन गर्न नवलपुरमा २० बिगाहा ९ कट्ठा जग्गा दिने सम्झौंता भइसकेको जानकारी दिए। प्रतिष्ठानलाई निःशुल्क प्रदान गर्न थालिएको जग्गाको हालको मूल्य लगभग सवा दुई अर्ब जति पर्ने अध्यक्ष रानाले बताए।

अधिकांश जग्गा स्थानीयले चर्चिदै आएका थिए भने केही जग्गा घोराही नगर विकासको नाममा समेत रहेको अध्यक्ष रानाले जानकारी दिए। हालसम्म भनेजति जग्गा नपाउँदा प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न सकिरहेको थिएन।

सर्वसाधारणले घर नजिकै स्तरीय स्वास्थ्य सेवासुविधा पाउन भन्ने उद्देश्यका साथ सबैलाई सम्झाईबुझाई गरि जग्गा दिन सहमत गराएको अध्यक्ष रानाले बताए।

गत ४ पुसमा सरोकार समिति र प्रतिष्ठानबीच जग्गा दिने बारे सम्झौता भइसकेको छ। प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. बसन्त लामिछाने र सरोकार समितिका अध्यक्ष रानाका बीचमा जग्गा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो।

घोराहीका मेयर नरुलाल चौधरीको रोहबर र प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रकाश थापालाई साक्षीका रुपमा राखिएको छ। प्रतिष्ठानका लागि घोराहीको नारायणपुर, झिङ्नी र देउखुरी क्षेत्रमा पनि जग्गा खोजीको प्रयास भइरहेको प्रतिष्ठानका प्रेस संयोजक निशान दाजु भट्टराईले जानकारी दिए।

माधवकुमार नेपालले गरे स्थलगत अनुगमन
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले शनिबार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजका लागि निःशुल्क प्रदान गरिएको जग्गाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्।

त्यसक्रममा निमित्त उपकुलपति डा. लामिछानेले उपक्षेत्रीय अस्पताल हुँदै प्रतिष्ठानसम्म आइपुग्दा अस्पतालले गरेका प्रगति र उपलब्ध सेवाबारे अध्यक्ष नेपाललाई अवगत गराएका थिए।

उपकुलपति लामिछाने र समितिका अध्यक्ष रानाले पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाललाई घोराहीको नवलपुरमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नको लागि जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा अब त्यो क्याबिनेटबाट पारित गराउनका लागि सहयोग मागेका थिए।

जवाफमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नै पार्टीको भागमा स्वास्थ्य मन्त्रालय परेको हुँदा त्यो जग्गा प्राप्तीका लागि क्याबिनेटबाट निर्णय गराउनेदेखि भौतिक संरचना निर्माणमा समेत सघाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए।