पराजुलीसँग संयुक्त इजलासमा बसेका थिएनन् प्रधानन्यायाधीश राणा, कारण यस्तो थियो

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक आयोगमा भागवन्डा लिएका कारण चरम विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग हुन थालेको छ। त्यति मात्र नभएर उनले तोक्ने पेशीलाई पनि गोलाप्रथा गर्नका लागि नेपाल बार एशोसिएशनको अल्टिमेटमपूर्ण माग छ।

पूर्वन्यायाधीशको फोरमले उनलाई विवाद निरुपणका लागि राजीनामा दिन या महाअभियोग लगाउन सकिनेसम्मको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा तानिएपछि यसको निकास र समाधानका निम्ति पूर्वप्रधानन्यायाधीशका दैलोमा पुगेका विवरण बाहिर आएका छन्।

तर कतिपयले भने अहिले राणाले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने बताइरहेका छन्। राणाका कारण अन्य बरिष्ठतम न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

खासगरी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश विवादमा तानिएपछि बरिष्ठ न्यायाधीशले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका भारतलगायतका उदाहरण पेस गरी त्यस्तो हुन सक्ने कानुनका जानकार बताउँछन्। भारतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश दिपक मिश्रा यस्तो विवादमा तानिएका थिए।

भारतमा मात्र नभई नेपालमै प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने फैसला गरेको विषयलाई पनि चर्चामा तानिएको छ। राणा न्यायाधीश रहेका बेला पराजुलीको योग्यता नरहेको भनी यस्तो घोषणा गरेको नजीर देखाउँदै अदालतमा त्यस्तो सम्भावना रहेको बताइएको छ।

तत्कालिन शेरबहादुर देउवाको सरकारका पालामा नै प्रधानन्यायाधीश रहेकी सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएपछि पराजुलीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी दिइएको थियो। राणाकै इजलासले कार्कीलाई काममा फर्काएको थियो। तर, कार्कीपछि पराजुली फेरि प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।