परराष्ट्रले सोध्यो एनआरएनएलाई स्पष्टीकरण, पाँच दिनभित्र जवाफ पठाउन निर्देशन (पत्रसहित)

काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयले पाँच दिनको समय दिएर गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

दशौं विश्व सम्मेलनको मिति नजिकिइरहेका बेला मन्त्रालयले संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि(डेलिगेट्स) चयनका लागि भएका निर्वाचनमा देखिएको कमजोरी र धाँधलीका बारेमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्(आइसीसी)लाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

एनसीसीहरुको निर्वाचनमा प्रविधिको दुरुपयोग गरिएको, एनसीसीहरुको अधिवेशनका लागि तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि अधिवेशन गरिएको, तोकिएको मिति भन्दा पछि पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको, उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरु नै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएकोले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको, निर्वाचन आचारसंहिता पालना तथा लागू नगरिएको, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विबरण संघको वेभसाइटमा प्रकाशित नगरिएको लगायतका विषयमा मन्त्तालयले एनआरएनए आइसीसीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको हो ।

गैर आवासीय नेपाली संघ, परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । संघको दशौं विश्वसम्मेलनका लागि मन्त्रालयले पनि छुट्टै समिति गठन गरिसकेको छ ।

जापान लगायतका केही देशहरुको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनमा संघकै उच्च नेतृत्वले हस्तक्षेप गरी स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन हुन नदिएको उजुरीपछि मन्त्रालय तातेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई यसरी स्पष्टीकरण सोधेको पहिलो पटक हो ।

मन्त्रालयले पाँच दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘माथि उल्लेख गरिएका विषयमा के भएको हो, सत्य तथ्य के हो , आजका मितिले पाँच दिन भित्र सत्य तथ्य जानकारी पठाइदिनु हुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ’ मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा लेखिएको पत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले ‘आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन र अब हुने दशौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन स्वच्छ, धाँधलीरहित, निष्पक्ष र विश्वासनीय बनाउन संघले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ सो बारेमा समेत विस्तृत जानकारी गराउन’ संघलाई निर्देशन दिएको छ ।

संघको एनसीसीहरुलाई अधिवेशन गर्न जुलाई १ देखि ३१ सम्मको मिति तोकेको थियो । अधिकांश एनसीसीहरुमा अनलाइन निर्वाचन गरिएको थियो । तर, अनलाइन निर्वाचन भनिएपनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा भने धेरै स्थानमा प्रश्न उठेको थियो ।

जापानको विवाद के हो ?
खासगरी एनसीसी जापानको निर्वाचनलाई लिएर परेको उजुरीका आधारमा मन्त्रालयले आइसीसीसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । जापानमा भएको निर्वाचन निष्पक्ष नभएको भन्दै अध्यक्षका चार उम्मेदवारसहित विभिन्न पदका २९ जना उम्मेदवारले त्यहाँको निर्वाचन समितिमा उजुरी गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा गरिएको छानबिनमा पनि निर्वाचन निष्पक्ष हुन सकेको पाइएको थियो । जापानको निर्वाचन विवादका बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिले दश दिन अगाडि नै प्रतिवेदन आइसीसीलाई बुझाए पनि आइसीसीले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

जापानका उम्मेदवार तथा संघका केही पञ्जीकृत सदस्यहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि उजुरी दिएका छन् । केही पञ्जीकृत सदस्यहरुले त नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो९सीआईबी०मा पनि उजुरी दिएका छन् । आफ्नो नाममा छुट्टै इमेल बनाई अर्कै व्यक्तिले मतदान गरेर साइबर क्राइम गरेको सीआइबीमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

गत जुलाई ३०का लागि तोकिएको एनसीसी जापानको निर्वाचनमा २९ सय भन्दा बढी मत ग्रुपमेलमार्फत मतदान गरिएको पाइएको छ । साठी वटा ग्रुप मेल मार्फत ती मत मतदान गरिएको हो ।

राजन प्रधानांगको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसकेको, जापान भन्दा बाहिरबाट पनि मतदान गरिएको, ग्रुप मेलबाट २९०४ जना मतदाताको मतदान गरिएको र उनीहरुलाई मतदानबाट बन्चित गरिएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा जापानमा पुनः निर्वाचन गराउनुपर्ने देखिएपनि आइसीसीले भने बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।

यसअघि नै जापानस्थित नेपाली राजदूतवासले पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदनसहितको जानकारी परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पठाएको थियो । विभिन्न कोणबाट गरिएका छानबिन र अनुसन्धानका कारण आगामी अक्टोबरमा हुने आइसीसीको निर्वाचन पनि धाँधलीरहित र निष्पक्ष हुनेमा आशंका बढेपछि परराष्ट्रले चासो देखाएको हो ।

स्पष्टीकरण पठाउँछौं : पन्त
यसैबीच, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफ समयसीमा भित्रै पठाउने बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको चिठी सार्वजनिक भएपछि संवाददाताहरुसँग कुरा गर्दै पन्तले भनेका छन्, मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेका सबै विषयमा समयभित्रै जवाफ पठाउँछौं।’

परराष्ट्र मन्त्रालय संघको नियामक निकाय हो । यसअघि गत जनवरीमा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशनपूर्व पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले सचेत गराएपछि संघको नेतृत्व सहमतिमा विशेष अधिवेशन गर्न तयार भएको थियो ।