परीक्षामा अनियमितता गरेको पुष्टि भएका पूर्वसहसचिव रिमाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त

काठमाडौँ – सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गरेका व्यक्तिलाई शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको छ। ०६१/०६२ को माध्यमिक तहको शिक्षकको लिखित परीक्षामा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६३ मा कारबाही गर्ने निर्णय गरेका नेपाल सरकारका अवकाश प्राप्त सहसचिव डा. डिल्लीराम रिमाललाई गत मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेको हो ।

२०६१/६२ मा माध्यमिक शिक्षकका लागि भएको विज्ञापनमा लेखा विषयको प्रश्न पत्र निर्माण, मोडरेसन र उत्तरपस्तिका परीक्षण लगायतका सबै कार्यमा डा. रिमालको संलग्नता रहेको भन्ने उजुरीपछि अख्तियारले छानबिन गर्दा उक्त कार्यमा विशेषज्ञकोरूपमा रिमालको संलग्नता रहेको देखिएको थियो ।

सोही विषयको परीक्षामा सहसचिव डिल्लीराम रिमालका भाइ नाता पर्ने लेखनाथ रिमाल पनि उम्मेदवार भएको र निजले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तामा सामेल समेत भएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफ्नो नाता पर्ने व्यक्ति परीक्षामा संलग्न भएमा प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्यमा संलग्न हुन पाइँदैन। शिक्षक सेवा आयोगको कार्यविधि २०५९ को अनुसूची ७ को दफा ९ मा प्रश्न पत्र निर्माणकर्ताको आफ्नो नाता पर्ने कुनै व्यक्ति परीक्षामा सम्मिलित हुने सम्भावना भएमा सोको विवरणसमेत खोली पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । रिमाललाई उक्त जानकारी हुँदाहुँदै कानुनविपरित अनुचित कार्य गरेको अख्तियारको ठहर थियो ।

अख्तियारले परीक्षामा अनियमितता गरेको आरोपमा २०६३ साल कार्त्तिक १७ गते कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो । अनुचित कार्य गरेको भन्दै रिमाललाई पाँच वर्ष परीक्षामा संलग्न नगराउन प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गर्नु भनी शिक्षक सेवा आयोगलाई अख्तियारले पत्र पठाएको थियो ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेको शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न गठित छनौट समितिले गत पुसमा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी तथा सदस्यहरूमा रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई सिफारिस गरेको थियो । छनौट समितिमा लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटा र शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली थिए । समितिको उक्त सिफारिसका आधारमा गत मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनीहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको हो ।