धर्म प्रचारक आईएनजिओमा आवद्ध समाज कल्याण परिषद सदस्य सचिव खातीलाई हटाउने तयारी

काठमाडौं– समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव पुष्कर खातीलाई हटाउने तयारी भएको छ।

क्रिश्चियन धर्म प्रचारका अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था (आईएनजिओ)मा समेत आवद्ध रही विवादमा आएका कारण उनलाई हटाउन लागिएको हो। ओली सरकारका पालामा भने राजनीतिक प्रभावका आधारमा उनी टिकेका थिए।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयल अन्तर्गत समाज कल्याण परिषद पर्दछ। परिषदमा पनि उनले मनोपोली ढंगले काम गरेको गुनासो आएको थियो।

तत्कालिन सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई मन्त्रालयमा तानिएपछि उक्त पद रिक्त हुँदा विभिन्न प्रभावका आधारमा खातीले नियुक्ति पाएका थिए।

रिक्त पदमा वल्र्ड भिजन नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाका निर्देशक (पब्लिक इन्गेजमेन्ट) मा कार्यरत खातीलाई नियुक्ति दिइयो। वल्र्ड भिजनको क्रिश्चियन धर्म प्रचारमा उसको मोटो लगानी हुने गरेको बताइन्छ।

वल्र्ड भिजनमा जुन २०११ बाट जागिर सुरु गरेका खातीलाई सदस्य सचिव जस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्त गरेका कारण विरोध समेत भएको थियो। खाती अक्टोबर २०१८ देखि हालसम्म निर्देशक (पब्लिक इन्गेजमेन्ट) पदमा कार्यरत छन् ।

त्यसअघि उनी अक्टोबर २०१६ देखि सेप्टेम्बर २०१८ सम्म सोही संस्थामा एसोसिएट डाइरेक्टर पदमा थिए। सन् २०११ जुनबाट क्याम्पियन स्पेशलिस्ट पदबाट वल्र्ड भिजनमा जागिर सुरु गरेका खाती डीएनएफ, प्लान नेपाललगायतका गैरसरकारी संस्थामा काम गरेका थिए।

तत्कालिन सदस्य सचिव भट्टलाई चार वर्षका लागि सदस्य सचिवमा मनोनित गरिए पनि तत्कालिन मन्त्री थममाया थापाको ठाडो आदेशमा २ वर्षमै समाज कल्याण परिषद्मा भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि भन्दै पदमुक्त गरिएको थियो।

ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि भट्टलाई हटाई खातीलाई ल्याइएको थियो।

त्यसअघि २०७३ मा तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सीपी मैनालीले समाजकल्याण परिषद्को उपाध्यक्षमा नीलमणि बराल, कोषाध्यक्षमा वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य इन्द्रकुमार झा, सदस्यमा गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्यसचिवमा डिल्लीप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेका थिए। ती सबैलाई मन्त्री थापाको ठाडो आदेशमा एकै दिन पदमुक्त गरिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ओली सरकारका पालामा भएका सबै नियुक्ति खारेजी अन्तर्गत खातीलाई पनि हटाउन लागिएको हो। खातीसँगै नियुक्त भएका अन्य पदाधिकारी पनि हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ।