ओली–प्रचण्ड भिडाउन नेकपा सचिवालयले नै अनुमोदन गरेको ‘अवैधानिक निर्णय’ यस्तो छ

काठमाडौं– १३ मंसिरका लागि सचिवालय, १८ मंसिरमा स्थायी समिति र २५ मंसिरमा केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको बुधबारको सचिवालय बैठकले ‘अवैधानिक निर्णय’लाई अनुमोदन गरेको छ।

यो निर्णयसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच थप तिक्तता हुन सक्ने सम्भावना छन्।

नेकपाको यसअघिको स्थायी समितिको बैठक र वैधानिक व्यवस्थाले सचिवालयमा वा कुनै पनि कमिटीमा अध्यक्षबीचको आपसी सहमतिका आधारमा संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने निर्देशन थियो। यति मात्र होइन, विवाद चुलिएपछि गठन भएको तत्कालिन कार्यदलले पनि यहि विषयको सुझावसहित स्थायी समितिले अनुमोदन गरेको थियो। त्यो कार्यदलका संयोजक महासचिव विष्णु पौडेल थिए।

भिडन्त कसरी?

विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला ओलीले प्रचण्डको आरोप अस्वीकार गर्दै सचिवालय बैठकमा नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने जानकारी गराएका छन्। यसलाई सचिवालयले अनुमोदन गरिदियो। प्रचण्डको राजनीतिक भनिएको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिएका ओलीले त्यसको कडा प्रतिवादसहितको जवाफसहित प्रस्ताव ल्याउनेछन्।

अघिल्लो साता सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले एकलौटी रूपमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव विधान विपरीत भएको र त्यसमाथि छलफल गर्न नसकिने भन्दै अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्ने ओलीले जानकारी दिएका  थिए। यसलाई सहमतिको आकार र सीमाभित्र सचिवालयले अनुमोदन गर्नु गलत रहेको कतिपयको बुझाई छ।

नेकपाप्रति सदासायता राख्नेहरूले ‘प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराई सहमतिमा अर्को संयुक्त प्रस्ताव ल्याउने’ वातावरण सचिवालयले बनाउनुपर्ने बताएका छन्। तर त्यसमा बहुमत सदस्यको सहमतिमा ल्याएको भनिएको प्रतिवेदन फिर्ता गराउने काम नगरी भिडन्तमा नै जाने लयमा नेकपा पुगेको हो। स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले पनि यहि सन्दर्भलाई आधार मान्दै अबका बैठक थप तनावपूर्ण हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रचण्डले राजनीतिक भनी पेश गरेको प्रस्तावमा ओलीविरुद्ध निक्कै टिप्पणी गरिएका छन् जसको प्रत्युत्तर उनले सोही शैली र भाषामा दिने स्पष्ट छ। उनले बुधबारकै सचिवालय बैठककै क्रममा पनि यस्ता केही संकेत दिएको विवरणमा उल्लेख छन्।

ओलीले भनेका छन्,‘मलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबैबाट हटाउने तयारी पनि गरिएको छ। हट्न भनिएको पनि छ। त्यसैगरी मैले अर्का अध्यक्षलाई हट्न भन्यो भने के हुन्छ? विधि पद्धतीका कुरा के हुन्छन्?’

ओलीको यो प्रश्नसँगै उनले प्रचण्डले उल्लेख गरेका शव्द शव्द केलाएर आक्रामक शैलीमा अर्को प्रस्ताव ल्याउनेछन्। त्यो राजनीतिक मात्र नभई प्रत्युत्तरात्मक प्रस्तावका रुपमा आउने निश्चितप्रायः छ जसलाई सचिवालयका बहुमत सदस्यले विवेकपूर्ण हिसाबले निर्णय गराएका छैनन्।

एक जना स्थायी समिति सदस्य भन्छन्,‘बरिष्ठ तहका नेता जसलाई हामी कोर अफ लिडर भन्छौं, उहाँहरूले थप भिडन्त र मनमुटाव हुन नदिनका लागि बहुमतका आधारमा प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गर्दै सहमतिमा अर्को प्रस्ताव ल्याउन दुवै अध्यक्षलाई दबाब दिनुपर्ने थियो। सचिवालयले पहिला आफैं गरेका वैध निर्णयको उल्लंघन गरी यो अवैधानिक निर्णयलाई आत्मसाथ गरेको देखियो।’

प्रचण्डले पेश गरेको १९ पेजको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीको तिव्र आलोचना गरिएको छ। ओलीले सोही विषयमा मसिनोगरी जवाफ दिन्छु भन्नु नै फेरि तनावपूर्ण अवस्था आउने आँकलन हो। उनले पदबाट आफूमात्र हट्नुपर्ने अड्डी मान्य नहुने भनेका थिए।