पदमुक्त २० मन्त्रीहरुको नाम अझैपनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा!
कागजपत्र |
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको आज ३ दिन भयो। सर्वोच्चको आदेशसँगै कामचलाउ सरकारले गरेको नियुक्त गरेको २० मन्त्री पदमुक्त भए।
तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा पदमुक्त उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारीमै रहेको देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मन्त्रीहरूको सूची अद्यावधिक नगरे पनि अदालतको फैसला भने कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। त्यसपछि कतिले मन्त्री क्वार्टर नै छाडिसकेका छन्, भने कति छाड्ने तयारीमा छन्।
अदालतभन्दा केही मिटर मात्र पर रहे पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय यसबारे अहिलेसम्म बेखबर नै हो त? प्रश्न उब्जिएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलाबारे देश तथा विदेश सबैतिर पुगिसक्दा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले किन हटाउँदैन् पदमुक्त मन्त्रीहरुको नाम?
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता किरणराज शर्मालाई सम्पर्क गर्दा आईटीलाई तत्कालै हेर्न लगाउने बताए। यो समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरुलाई जिम्मेवारीमा रहेको देखाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए– २१ जेठमा र २७ जेठमा। ८ असार २०७८मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो।
जसमा विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री तथा खगराज अधिकारी गृह, शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, अनिलकुमार झा खानेपानी, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, राजकिशोर यादव उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भएका थिए।
त्यस्तै लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, नैनकला थापा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, विमलप्रसाद श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास, उमाशंकर अरगरियाले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनको जिम्मेवारी पाएका थिए।
त्यसैगरी चन्दा चौधरी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद, नारद मुनि राना वन तथा वातावरण, गणेशकुमार पहाडी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, मोहन बानिया प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्नेगरी मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ र आशाकुमारी विकलाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो। अदालतको आदेशसँगै यी सबै मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
